मध्यप्रदेश में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आने वाले दो साल काफी अहम हो सकते हैं। प्रदेश सरकार मेडिकल शिक्षा का विस्तार करने की दिशा में बड़ी तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अगले दो वर्षों में 22 नए मेडिकल कॉलेज संचालित करने का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार की इस योजना का उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने के साथ MBBS में दाखिले के अवसरों को भी बढ़ाना है। फिलहाल प्रदेश में सरकारी और निजी मिलाकर 34 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिनमें कुल 6,050 MBBS सीटें उपलब्ध हैं। प्रस्तावित विस्तार पूरा होने के बाद मेडिकल कॉलेजों की संख्या 56 और MBBS सीटों का आंकड़ा 18,050 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। यानी मौजूदा क्षमता से 12 हजार अधिक सीटें उपलब्ध कराने की योजना है।
34 से बढ़कर 56 होंगे मेडिकल कॉलेज, जानें पूरा गणित
मध्यप्रदेश में अभी 20 सरकारी और 14 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें विद्यार्थियों को MBBS की पढ़ाई के लिए कुल 6,050 सीटें मिलती हैं।
सरकार की प्रस्तावित योजना के अनुसार:
वर्तमान मेडिकल कॉलेज – 34
प्रस्तावित नए मेडिकल कॉलेज – 22
भविष्य में कुल मेडिकल कॉलेज – 56
वर्तमान MBBS सीटें – 6,050
प्रस्तावित MBBS सीटें – 18,050
अतिरिक्त सीटों का लक्ष्य – 12,000
इस योजना के जरिए सरकार प्रदेश में मेडिकल शिक्षा की उपलब्धता को बड़े स्तर पर बढ़ाना चाहती है।
छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों का काम जारी, तीन जगह भवन तैयार
मेडिकल शिक्षा के विस्तार की योजना में छह नए सरकारी मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। इनके निर्माण और आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने का काम अलग-अलग चरणों में चल रहा है।
इनमें छतरपुर, दमोह और बुधनी में मेडिकल कॉलेजों के भवन निर्माण का काम पूरा हो चुका है। वहीं उज्जैन, राजगढ़ और मंडला में निर्माण कार्य अभी जारी है।
इन कॉलेजों के शुरू होने से संबंधित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए बड़े शहरों का रुख कम करना पड़ सकता है। साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, कॉलेज भवन तैयार होने के बाद भी पढ़ाई शुरू करने के लिए अस्पताल, मेडिकल फैकल्टी, उपकरण और जरूरी नियामकीय मंजूरियां हासिल करना आवश्यक होगा।
PPP मॉडल पर बैतूल, कटनी समेत चार जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज
सरकार मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को भी अपना रही है। इस व्यवस्था में सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी से मेडिकल कॉलेज स्थापित और संचालित किए जाएंगे।
इसके तहत बैतूल, कटनी, धार और पन्ना में चार नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है। इन परियोजनाओं के संचालन के लिए अनुबंध भी किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने और निर्माण कार्य तय समयसीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। इन कॉलेजों के शुरू होने से संबंधित जिलों में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो सकता है।
मध्यप्रदेश के इन 11 जिलों में भी खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज
सरकार की योजना में चार जिलों के अलावा 11 अन्य जिलों को भी शामिल किया गया है। यहां PPP मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की तैयारी है।
इन जिलों में प्रस्तावित हैं मेडिकल कॉलेज:
मुरैना
गुना
भिंड
टीकमगढ़
अशोकनगर
बालाघाट
सीधी
खरगोन
शाजापुर
रायसेन
झाबुआ
इन 11 मेडिकल कॉलेजों के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नई निविदा प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एक नए निजी मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव भी शामिल है।
इन सभी परियोजनाओं को मिलाकर सरकार ने अगले दो वर्षों में 22 नए मेडिकल कॉलेज संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
मेडिकल कॉलेज और MBBS सीटें बढ़ने से छात्रों को क्या होगा फायदा?
मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ने का सीधा फायदा उन विद्यार्थियों को मिल सकता है, जो डॉक्टर बनने के लिए NEET-UG की तैयारी कर रहे हैं। अभी MBBS में प्रवेश के लिए सीमित सीटों पर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है।
ऐसे में यदि सरकार का 18,050 MBBS सीटों का लक्ष्य पूरा होता है, तो प्रदेश में मेडिकल शिक्षा के अवसर बढ़ सकते हैं।
खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने आसपास उच्च शिक्षा की सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा नए मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों के माध्यम से स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं भी मिल सकती हैं।
18 हजार MBBS सीटों का लक्ष्य, इन चुनौतियों से पार पाना जरूरी
मध्यप्रदेश सरकार ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा लक्ष्य जरूर तय किया है, लेकिन इसे समय पर पूरा करना आसान नहीं होगा। नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए सिर्फ इमारतें तैयार करना पर्याप्त नहीं है।