Minister Kailash Vijayvargiya Report Card : मध्यप्रदेश की मोहन सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरूवार को भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने संबोधन में शहरी विकास से जुड़ी प्रमुख योजनाओं, उपलब्धियों और नवाचारों की विस्तृत जानकारी दी।
आवास योजना
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए, जो हितग्राही अंश जमा करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा रही है। इससे कमजोर वर्ग के श्रमिकों को पक्का आवास उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है।
परियोजनाओं पर बोले मंत्री
उन्होंने बताया कि अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश में 300 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वहीं अमृत मित्र 2.0 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 401 परियोजनाओं के लिए 1645.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर कार्य किए गए हैं। इसके अंतर्गत 22,609 वृक्षारोपण, 3,323 जलग्रहण संरचनाओं का संवर्धन, और 2,277 नालों की सफाई की गई। इसके साथ ही 74 जल संग्रहण संरचनाओं का लोकार्पण भी किया गया।
स्वच्छता पर बोले मंत्री
स्वच्छता के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में प्रदेश के 8 शहरों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इंदौर ने लगातार आठवीं बार देश का नंबर-वन स्वच्छ शहर बनने का गौरव हासिल किया है। वहीं सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर, उज्जैन और बुदनी को सम्मानित किया गया। प्रदेश के 338 शहर ODF++ और 24 शहर वॉटर प्लस प्रमाणित किए जा चुके हैं। कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में 202 नगरीय निकायों को स्टार रेटिंग मिली है। इस श्रेणी में भोपाल और जबलपुर को सेवन स्टार, जबकि देवास, रीवा और सतना को फाइव स्टार का दर्जा प्राप्त हुआ है।
एमपी एसटीपी मॉडल अपनाने वाला देश का अग्रणी राज्य
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि मध्यप्रदेश कम लागत वाले एसटीपी मॉडल अपनाने वाला देश का अग्रणी राज्य है। इसके लिए इंटरसेप्शन और डायवर्सन आधारित सीवेज ट्रीटमेंट हेतु मॉडल आरएफपी और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही नगरीय निकायों के लिए उपयोगित जल एवं सेप्टेज प्रबंधन नीति भी प्रकाशित की गई है।
उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में 368 नगरीय निकायों में एफएसटीपी और लगभग 30 नगरीय निकायों में 71 एसटीपी संचालित हैं। वर्तमान में मध्यप्रदेश 98 प्रतिशत से अधिक अपशिष्ट का प्रसंस्करण करने में सक्षम हो चुका है। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर, स्वच्छ और टिकाऊ बनाना है, ताकि नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।