रायपुर: छत्तीसगढ़ में नक्सलमुक्ति को लेकर सरकार ने अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचने का दावा किया है। डिप्टी CM और गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा, और अब केवल “फाइनल टच” बाकी है। ‘सार्थक संवाद’ कार्यक्रम में हरिभूमि-आईएनएच के प्रधान संपादक डॉ. हिमांशु द्विवेदी से बातचीत करते हुए विजय शर्मा ने कहा कि बीते दो वर्षों में करीब 3000 नक्सलियों ने समर्पण किया, जबकि हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां और एनकाउंटर भी हुए हैं।
नक्सलमुक्ति का काउंटडाउन शुरू
गृहमंत्री ने दावा किया कि बड़े नक्सली लीडर या तो मारे जा चुके हैं या समर्पण कर चुके हैं। “पापा राव” जैसे बड़े नाम भी अब सिस्टम में लौट आए हैं। जो नक्सली अब भी नहीं लौटेंगे, उनका अंत तय है। उन्होंने भरोसा जताया कि 31 मार्च से पहले पूरा कैडर पुनर्वास की प्रक्रिया में आ जाएगा।
बस्तर का विकास: लघु वनोपज बनेगा आधार
सरकार ने साफ किया है कि बस्तर को किसी उद्योगपति को सौंपने की कोई योजना नहीं है। विजय शर्मा ने कहा बस्तर की अर्थव्यवस्था लघु वनोपज (Minor Forest Produce) पर आधारित होगी। स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने पर फोकस रहेगा, यह नीति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं।
रणनीति और ऑपरेशन: कैसे बदली तस्वीर
गृहमंत्री ने बताया कि इस बार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में टाइमलाइन तय की गई (31 मार्च 2026) तकनीकी और रणनीतिक ऑपरेशन किए गए। सुरक्षा बलों ने निर्णायक भूमिका निभाई जनता और पंचायतों ने भी सक्रिय सहयोग किया। उन्होंने बताया कि कई पंचायतों ने खुद को नक्सलमुक्त घोषित किया, जिनके लिए 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन की योजना भी लागू की गई।
समर्पण करने वाले नक्सलियों का भविष्य
सरकार की योजना के अनुसार समर्पित नक्सलियों को आवास, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 15,000 घरों का प्रावधान, जिनमें से 4000 पहले ही दिए जा चुके हैं। शिक्षा और आजीविका के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी।
बस्तर में विकास की नई तस्वीर
नक्सलमुक्ति के बाद सरकार का फोकस:
सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
महिला स्व-सहायता समूहों को मजबूत करना
“लखपति दीदी” जैसी योजनाओं से आर्थिक सशक्तिकरण
साइंस सिटी और “विज्ञान तीर्थ दर्शन” जैसी नई पहल
विपक्ष पर निशाना
विजय शर्मा ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कुछ नेता नक्सलमुक्ति जैसे मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। बस्तर की शांति को “डील” कहना सुरक्षा बलों और जनता का अपमान है। छत्तीसगढ़ सरकार के मुताबिक, बस्तर अब हिंसा से विकास की ओर बढ़ रहा है। यदि 31 मार्च 2026 की डेडलाइन पर नक्सलमुक्ति का दावा पूरा होता है, तो यह देश के आंतरिक सुरक्षा इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि होगी। अब नजर इस बात पर है कि यह “फाइनल टच” जमीनी स्तर पर कितना सफल साबित होता है।