रायपुर : महिला एवं बाल विकास विभाग को अब हर महीने लगभग 25 लाख और सालाना तीन करोड़ रुपए की बचत होगी। जिले में 483 आंगनबाड़ी केंद्र किराये के भवन में संचालित हो रहे हैं। इन भवनों को शासकीय भवनों में शिफ्ट करने के लिए विभाग तैयारी में जुट गया है। इसके लिए विभाग खाली पड़े शासकीय भवनों के साथ राजस्व अधिकारियों के माध्यम से नए भवन के निर्माण के लिए शासकीय जमीन भी तलाश कर रहा है। इधर विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिलेभर में अभी तक 150 भवनों के निर्माण के लिए 208 खसरा नंबर भूमि को चिन्हांकित कर लिया गया है। इन भवनों के निर्माण के लिए जिला विभाग ने प्रस्ताव बनाकर संचालनालय को भेजा भी है, जिसकी स्वीकृति मिलते ही इन भवनों के निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
1436 भवनों के निर्माण को स्वीकृति, 150 का भेजा गया प्रस्ताव:
जिले में कुल 1436 नए भवनों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है, लेकिन इसके लिए भूमि चिन्हांकित किया जाना है। रायपुर, धरसींवा, आरंग, तिल्दा एवं अभनपुर तहसील कार्यालयों से अब तक कुल 208 खसरा नंबर की भूमि ही चिन्हांकित की गई है। इसकी सूची विभाग को मिलने के बाद 150 भवनों के निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाया गया है।
11.69 लाख रुपए की लागत से बनेगा प्रत्येक भवन:
संचालनालय को भेजे गए प्रस्ताव में प्रत्येक नए आंगनबाड़ी भवन के निर्माण में 11 लाख 69 हजार रुपए की राशि खर्च होगी। इस तरह 150 भवनों के निर्माण में कुल 17 करोड़ 53 लाख 50 हजार रुपए की राशि खर्च होगी। यह राशि जरूर एकमुश्त में खर्च होगी, लेकिन इन भवनों के निर्माण से किराए के भवन से मुक्ति मिलेगी और हर महीने बचत भी होगी।
1941 केंद्र संचालित, इनमें 174 शासकीय एवं 1284 खुद के भवन में संचालित:
रायपुर जिले में कुल 1941 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। इनमें 174 शासकीय भवनों में एवं 1284 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुद के भवन में संचालित कर रहे हैं, वहीं शेष 483 भवन किराये के भवन में संचालित हो रहे हैं। किराये के भवन में संचालित होने पर इन भवनों को प्रतिमाह 3 हजार से 6 हजार रुपए किराया की राशि का भुगतान विभाग करता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के भवन का किराया शहरी क्षेत्र की तुलना में आधा है।
मनरेगा-डीएमएफ फंड की राशि से बनेंगे 27 नए भवन:
आंनबाड़ी के लिए 27 भवनों के निर्माण में मनरेगा और डीएमएफ फंड की राशि खर्च की जाएगी। इसके लिए राशि की स्वीकृति दे दी गई है। इन दोनों मदों की राशि से आरंग में सबसे ज्यादा 10 नए भवन बनाए जाएंगे, वहीं तिल्दा में 2, अभनपुर में 8 एवं धरसींवा में 7 भवनों का निर्माण होगा।
तहसीलवार चिन्हांकित की गई भूमि
रायपुर-1 17
रायपुर-2 59
धरसींवा 75
तिल्दा 6
आरंग 19
अभनपुर 32
150 नए भवनों का भेजा गया प्रस्ताव :
तहसीलों से 208 खसरा नंबरों की भूमि की सूची मिली है, जिस पर नए भवन का निर्माण कराया जा सकता है। कलेक्टर की स्वीकृति के बाद 150 नए भवनों के निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। 27 भवनों के निर्माण के लिए मनरेगा और डीएमएफ विभाग के द्वारा राशि स्वीकृत की गई है।