छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के मामलों की पैरवी के लिए 36 अधिवक्ताओं की नई सूची जारी कर दी गई है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। ये नियुक्तियां कर मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों के लिए की गई हैं और तीन वर्षों तक प्रभावी रहेंगी।
दो श्रेणियों में किया गया अधिवक्ताओं का चयन
जारी आदेश के अनुसार, नियुक्त अधिवक्ताओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है। सीनियर पैनल काउंसिल में 8 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को शामिल किया गया है, जो केंद्र सरकार से जुड़े गंभीर और जटिल मामलों में प्रभावी पैरवी करेंगे। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल की श्रेणी में 28 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है, जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के नियमित मामलों की देखरेख करेंगे।
तीन साल तक निभाएंगे जिम्मेदारी
नियुक्त सभी 36 अधिवक्ता बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के कानूनी हितों की रक्षा करेंगे। इनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, जिसके बाद उनके प्रदर्शन के आधार पर कार्यकाल बढ़ाने या नई नियुक्तियों पर निर्णय लिया जा सकता है।
मुकदमों के निपटारे में आएगी तेजी
काफी समय से लंबित मामलों और अधिवक्ताओं की कमी के चलते केंद्र सरकार से जुड़े मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही थी। अब नए पैनल के गठन से न सिर्फ मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित होगी, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।