छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान विकास, मोबाइल टावर और सड़क सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए गए। सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने विभागीय कार्यों को लेकर सरकार से जवाब मांगे।
जलसंसाधन विभाग के कार्यों पर सवाल
कांग्रेस विधायक भोलाराम साहू ने जलसंसाधन विभाग के तहत स्वीकृत कार्यों की जानकारी मांगी। इस पर विष्णुदेव साय ने सदन को बताया कि विभाग द्वारा 4 करोड़ 9 लाख रुपये के विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृति दी जा चुकी है।
बिलासपुर में मोबाइल टावर स्थापना का मुद्दा
बिलासपुर में मोबाइल टावर स्थापना का मुद्दा भी सदन में गूंजा। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने वैध अनुमति के बावजूद लगाए गए मोबाइल टावरों की जांच की मांग की।मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि यदि संबंधित जानकारी प्राप्त होती है तो टावरों की जांच कराई जाएगी।
मोबाइल टावर और रेडिएशन पर सरकार का पक्ष
विधायक उमेश पटेल ने मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया और मापदंड (क्राइटेरिया) को लेकर सवाल किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब तक मोबाइल टावर से रेडिएशन निकलने के ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं और इस विषय में उपलब्ध सभी जानकारी सदन में दे दी गई है।
रायपुर ट्रैफिक और सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा
भाजपा विधायक सुनील सोनी ने रायपुर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं का मुद्दा उठाते हुए उन्हें रोकने के लिए बनाए गए मास्टर प्लान की जानकारी मांगी।
दुर्घटनाएं रोकने किए जा रहे हैं निरंतर प्रयास
परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने सदन को जानकारी दी कि सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि इन प्रयासों के चलते रायपुर में दुर्घटनाओं में कमी भी आई है।
19 चौराहे प्राथमिकता में, ITMS का विस्तार जारी
मंत्री केदार कश्यप ने बताया— 19 प्रमुख चौक-चौराहों को प्राथमिकता में रखा गया है, 14 चौराहों को लेफ्ट टर्न फ्री किया गया है, 27 स्थानों पर कैमरों से निगरानी की जा रही है, ITMS (Intelligent Traffic Management System) का लगातार विस्तार किया जा रहा है, इन उपायों से यातायात व्यवस्था सुधारने और दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है।