रायपुर: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। योजना के तहत अब तक 1,80,229 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो निर्धारित लक्ष्य से काफी अधिक हैं। हालांकि, आवेदन संख्या में तेजी के बावजूद सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की गति अपेक्षाकृत धीमी बनी हुई है। अब तक केवल लगभग 25% आवेदनों पर ही सोलर पैनल लगाए जा सके हैं, जो योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करता है।
दो साल का लक्ष्य, लेकिन रफ्तार पीछे
राज्य के लिए दो वर्षों में 1.30 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। जबकि आवेदन इस लक्ष्य से आगे निकल चुके हैं, लेकिन इंस्टॉलेशन की धीमी गति के कारण पहले साल का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाया। पहले वर्ष में करीब 65,000 सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य था, जिसे हासिल नहीं किया जा सका।
डबल सब्सिडी से बढ़ा आकर्षण
योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पर केंद्र सरकार: ₹78,000, राज्य सरकार: ₹30,000 साथ ही 1 और 2 किलोवाट सिस्टम पर भी दोनों स्तर की सब्सिडी लागू की गई राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा के बाद आवेदन में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है।
46 हजार से ज्यादा सोलर पैनल इंस्टॉल
ताजा आंकड़ों के अनुसार, अब तक 46,613 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। इन इंस्टॉलेशनों से 48,097 घरों को बिजली मिल रही है, जो एक दिलचस्प तथ्य है। अधिकारियों के अनुसार, कई जगहों पर एक ही आवेदन के जरिए पूरी बिल्डिंग या कई घरों को बिजली दी जा रही है, जिससे लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है।
वेंडर मौजूद, फिर भी धीमी रफ्तार
राज्य में 500 से अधिक अधिकृत वेंडर सोलर पैनल लगाने के लिए उपलब्ध हैं, इसके बावजूद इंस्टॉलेशन की गति अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। हालांकि, पिछले छह महीनों में स्थिति में सुधार हुआ है। जून 2025 तक केवल ~3,500 पैनल इंस्टॉल और वर्तमान में ~46,000+ इंस्टॉलेशन शामिल है।
क्या आगे लक्ष्य पूरा होगा?
विशेषज्ञों का मानना है कि आवेदन संख्या को देखते हुए आने वाले समय में राज्य लक्ष्य से ज्यादा सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकता है, बशर्ते कार्यान्वयन की गति में और सुधार किया जाए। PM सूर्य घर योजना छत्तीसगढ़ में तेजी से लोकप्रिय हो रही है, लेकिन इसकी असली सफलता तेज और प्रभावी इंस्टॉलेशन पर निर्भर करेगी। यदि वर्तमान चुनौतियों को दूर किया गया, तो यह योजना राज्य में बिजली आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है।