SIR Campaign: देशभर में मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में करीब 5.2 करोड़ अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए गए, जो कुल मतदाताओं का लगभग 10.2% है। आयोग के अनुसार, इस कार्रवाई का उद्देश्य फर्जी वोटिंग को रोकना और चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करना है।
51 करोड़ मतदाताओं की हुई जांच
SIR अभियान के दौरान करीब 51 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया गया। इसमें मृत मतदाता, दूसरे राज्य में स्थानांतरित लोग, डुप्लीकेट पंजीकरण, लंबे समय से अनुपस्थित मतदाता श्रेणियों के नाम हटाए गए हैं, इस प्रक्रिया के बाद अब इन राज्यों में 45.8 करोड़ वैध मतदाता पंजीकृत हैं।
इन राज्यों में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए
आंकड़ों के अनुसार अंडमान-निकोबार: 16.6% नाम हटे उत्तर प्रदेश: 13.2%, गुजरात: 13.1%, छत्तीसगढ़: 11.3%, पश्चिम बंगाल: 10.9% (27 लाख नाम हटाए गए) वहीं, अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश: 5.7%, राजस्थान: 5.4%, केरल: 2.5%, लक्षद्वीप: 0.3% गिरावट हुई है।
6.5 करोड़ मतदाताओं ने कभी वोट नहीं किया
अभियान के दौरान यह भी सामने आया कि 13 करोड़ मतदाता अपने पते पर नहीं मिले, 3.1 करोड़ लोग दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके थे। करीब 6.5 करोड़ लोगों ने कभी मतदान नहीं किया, ऐसे मामलों को हटाकर सूची को अधिक विश्वसनीय बनाया गया है।
2 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए
जहां एक तरफ नाम हटाए गए, वहीं दूसरी ओर 2 करोड़ नए मतदाताओं को जोड़ा भी गया। राज्यवार नए मतदाता उत्तर प्रदेश: 92.4 लाख (सबसे ज्यादा), तमिलनाडु: 35 लाख, केरल: 20.4 लाख, राजस्थान: 15.4 लाख, मध्य प्रदेश: 12.9 लाख, गुजरात: 12 लाख+ इनमें बड़ी संख्या में युवाओं ने फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के जरिए पंजीकरण कराया।
क्या है SIR अभियान का मकसद?
निर्वाचन आयोग का कहना है कि SIR अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करना,फर्जी मतदान पर रोक लगाना और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। SIR अभियान के जरिए देश की चुनावी व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां करोड़ों अयोग्य नाम हटाए गए, वहीं नए मतदाताओं को जोड़कर लोकतंत्र को और मजबूत किया गया है। खासकर उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में नए वोटर जुड़ना एक महत्वपूर्ण संकेत है।