रायपुर: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने दो वर्षों की उपलब्धियों को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की कार्यप्रणाली और भविष्य की दिशा स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 से नई सोच और आधुनिक तकनीक के साथ कामकाज की शुरुआत की गई, जिसका असर अब जमीन पर दिखाई दे रहा है।
छह महीने में सभी जिलों में ऑनलाइन पुलिस सिस्टम
उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य के सभी जिलों में छह माह के भीतर ऑनलाइन सिस्टम लागू किया जाएगा। फिलहाल ICGS सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दो जिलों में शुरू किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
उन्होंने कहा कि ई-साक्ष्य प्रणाली जैसे नए प्रयोगों से पुलिस का मनोबल बढ़ा है। इस व्यवस्था के तहत दर्ज किए गए बयान से कोई भी व्यक्ति बाद में मुकर नहीं सकता, जिससे विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया अधिक मजबूत हो रही है। अपराध के प्रकार, अपराधी और घटना स्थल के आधार पर सूचनाओं का डिजिटल विश्लेषण किया जा रहा है।
कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम से बढ़ी पारदर्शिता
सरकार द्वारा लागू कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आम लोगों की शिकायतें सीधे ऑनलाइन वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच रही हैं। विजय शर्मा ने कहा कि इससे शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू हो जाती है, जिससे सिस्टम की जवाबदेही बढ़ी है।
धर्मांतरण, आतंकी गतिविधि और अवैध प्रवास पर कड़ी नजर
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में धर्मांतरण से जुड़े मामलों की संख्या पहले 38 थी, जो बीते दो वर्षों में बढ़कर 67 हो गई है। सरकार ने इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाते हुए सामाजिक वैमनस्य को कम करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया है।
उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों और अवैध प्रवासियों के मामलों में भी सख्त कार्रवाई की गई है। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया, टोल-फ्री नंबर से सूचनाएं जुटाई गईं और FIR से लेकर कोर्ट की प्रक्रिया तक होल्डिंग सेंटर की व्यवस्था की गई। अब तक 34 अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया जा चुका है।
नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार
विजय शर्मा ने दो टूक कहा कि सरकार नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है और 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है।
पिछले दो वर्षों में— 532 नक्सली न्यूट्रलाइज, 2700 नक्सलियों का पुनर्वास, 2000 से अधिक नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुनर्वास केंद्रों में नक्सलियों के परिजनों को भी शामिल किया जा रहा है और जेल में मुलाकात की सुविधा दी जा रही है। आत्मसमर्पित नक्सली जोड़ों का विवाह कराया गया है और पुनर्वास किट में मोबाइल फोन भी शामिल किया गया है। साथ ही आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।
झीरम घाटी कांड पर तीखा बयान
झीरम घाटी कांड को लेकर विजय शर्मा ने कहा कि इस हमले का जवाब हमारे सशस्त्र बल के जवान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने पांच साल के शासन में अपने ही नेताओं की शहादत की जांच तक नहीं करा सकी।