नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडरों को लेकर दो अहम फैसले लिए हैं, जिनका असर तेल कंपनियों और गरीब उपभोक्ताओं दोनों पर पड़ेगा।
तेल कंपनियों को ₹30,000 करोड़ की भरपाई 12 किश्तों में
सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को ₹30,000 करोड़ का नकद मुआवजा देने का निर्णय लिया है। यह राशि उन्हें एलपीजी सिलेंडर की कीमत लागत से कम रखने के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाएगी। भुगतान 12 किश्तों में किया जाएगा:
पहली किश्त: सितंबर-अक्टूबर 2025 में
वित्त वर्ष 2026 में: ₹15,000 करोड़
शेष राशि: वित्त वर्ष 2027 में दी जाएगी
सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि एकमुश्त भुगतान से राजकोषीय घाटा न बढ़े। यदि पूरा मुआवजा एक बार में दिया जाता, तो वित्तीय घाटा 8 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकता था। सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटा 4.4% GDP तक सीमित रहे।
उज्ज्वला योजना में अब सिर्फ 9 सब्सिडी वाले सिलेंडर
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत अब सालाना 12 की जगह 9 सिलेंडरों पर ही सब्सिडी मिलेगी। हालांकि प्रति सिलेंडर ₹300 की सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी।
वित्त वर्ष 2026 के लिए उज्ज्वला योजना का बजट: ₹12,060 करोड़
औसत रिफिल खपत: FY 2020 में 3 सिलेंडर से बढ़कर FY 2025 में 4.47 सिलेंडर
फैसलों का सामाजिक असर
इन दोनों निर्णयों का सीधा असर देश के गरीब परिवारों और तेल कंपनियों पर पड़ेगा। उज्ज्वला लाभार्थियों को सब्सिडी मिलती रहेगी, जिससे कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सिलेंडरों की संख्या घटने से उपयोग पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, किश्तों में मुआवजा देने से सरकार पर एकसाथ भारी वित्तीय दबाव नहीं पड़ेगा।