राहुल भूतड़ा /बालोद। संसाधन नहीं, तो काम नहीं के नारे के साथ बालोद जिले के तहसीलदार और नायब तहसीलदार सोमवार से हड़ताल पर हैं। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व अधिकारीयों ने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की है। जिसकी पहली कड़ी के रूप में सोमवार को जिला मुख्यालय नए स्टैंड में हड़ताल कर प्रदर्शन किया जाएगा।
इस हड़ताल का सीधा असर आम जनता पर ही पड़ेगा। राजस्व से जुड़े सभी कार्य जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सीमांकन और आदि कार्य पूरी तरह ठप हो जाएंगे। इससे कई लोगों के जरूरी दस्तावेज अटक सकते हैं, जिससे स्कूल-कॉलेज में प्रवेश, सरकारी योजनाओं का लाभ, जमीन से जुड़े काम जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होंगे।
प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं-
1. तहसील कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर, राजस्व निरीक्षक, भृत्य, वाहन चालक, पटवारी जैसे पदों की तत्काल पदस्थापना।
2. लोक सेवा गारंटी समयसीमा से राहत जब तक सभी पदों की पूर्ति न हो।
3. तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर शीघ्र पदोन्नति और 50:50 अनुपात में सीधी भर्ती।
4. नायब तहसीलदार को राजपत्रित अधिकारी घोषित करने की पूर्व घोषणा का अमल।
5. ग्रेड पे में लंबित संशोधन को शीघ्र पूर्ण करना।
6. तहसीलों के लिए शासकीय वाहन की उपलब्धता या वाहन भत्ता।
7. बिना विधिसम्मत प्रक्रिया के निलंबित अधिकारियों की 15 दिन में बहाली।
8. न्यायालयीन मामलों में FIR दर्ज न किया जाए और न्यायाधीश प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
साथ ही अन्य मांगे भी
संघ ने चेताया कि, यदि समय रहते शासन द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए जाए तो तहसील स्तर पर प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं। संघ ने प्रशासन से संवाद कर शीघ्र हल निकालने की अपील की थी।