प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के विकास और अलग-अलग वर्गों को राहत देने से जुड़े पांच अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों पर कुल 77,101 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले में किसानों, छोटे कारोबारियों, महिला उद्यमियों और एससी-एसटी वर्ग के लोगों के लिए कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली को दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय की सौगात मिलने जा रही है, वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी को भी विस्तार दिया जाएगा। आइए जानते हैं मोदी कैबिनेट के इन पांच बड़े फैसलों में क्या-क्या शामिल है।
1. दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, 3,230 करोड़ मंजूर
कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने से जुड़ा है। इसके तहत दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की इमारतों में 'युगे युगीन भारत म्यूजियम' विकसित किया जाएगा। इसके निर्माण और विकास के लिए 3,230 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
सरकार की योजना इस संग्रहालय को दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने की है। यहां भारत के हजारों साल पुराने इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, कला और विरासत को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इसकी पहली गैलरी 2027 में आम लोगों के लिए खोलने की योजना है। म्यूजियम में हर साल करीब एक करोड़ पर्यटकों के पहुंचने की क्षमता विकसित की जाएगी।
2. नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो को मिलेगा विस्तार, 2,390 करोड़ होंगे खर्च
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-4 तक मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दे दी है।
इस परियोजना के तहत करीब 8.5 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो लाइन बनाई जाएगी, जिस पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मेट्रो विस्तार से दोनों शहरों के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है। इसका फायदा नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगा। साथ ही सड़क पर वाहनों का दबाव और ट्रैफिक जाम कम करने में भी मदद मिल सकती है।
3. किसानों को खाद सब्सिडी की सौगात, 62,370 करोड़ रुपये मंजूर
किसानों के लिए कैबिनेट ने सबसे बड़ा वित्तीय प्रावधान किया है। रबी सीजन 2026-27 के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में 62,370 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यह फैसला अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक चलने वाले रबी सीजन के लिए लिया गया है।
सरकार की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) व्यवस्था के तहत किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक किफायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस फैसले से किसानों को खेती की लागत कम रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। खासकर गेहूं, चना, सरसों और अन्य रबी फसलों की बुवाई के दौरान खाद की उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित रखने में यह फैसला अहम माना जा रहा है।
4. छोटे कारोबारियों को राहत, मुद्रा योजना के लिए 5,000 करोड़ का फंड
छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए भी केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था के तहत मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले कर्ज पर क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को छोटे कारोबारियों को लोन देने में मदद मिलेगी।
सरकार के मुताबिक, इस व्यवस्था के माध्यम से कुल 12.6 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को गारंटी का समर्थन मिल सकेगा। इससे छोटे व्यापारियों और नए उद्यमियों के लिए कारोबार शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के अवसर बढ़ेंगे।
5. महिला और SC-ST उद्यमियों को बढ़ावा, स्टैंड-अप इंडिया के लिए 4,111 करोड़ मंजूर
कैबिनेट का पांचवां फैसला महिला और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने से जुड़ा है। सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच साल तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिला और एससी-एसटी वर्ग के ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं।
क्रेडिट गारंटी की सुविधा से उद्यमियों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संस्थागत कर्ज हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ नए रोजगार के अवसर पैदा करने की भी उम्मीद है।