पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच अब ईंधन वितरण व्यवस्था पर बड़ा संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। पेट्रोल पंप डीलर्स ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो वे 1 जून से पूरे प्रदेश में हड़ताल शुरू कर सकते हैं। डीलर्स का कहना है कि सप्लाई में आ रही दिक्कतों और वित्तीय दबाव के कारण कारोबार चलाना मुश्किल होता जा रहा है।
तेल कंपनियों की सप्लाई नीति पर सवाल
राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि सरकारी तेल कंपनियां समय पर और जरूरत के अनुसार पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति नहीं कर रही हैं। कई जगहों पर क्रेडिट पर ईंधन देने से इनकार किया जा रहा है, जिससे डीलर्स की कार्यशील पूंजी पर भारी असर पड़ रहा है। खासकर कृषि सीजन के दौरान डीजल की मांग बढ़ने के बावजूद सप्लाई सीमित होने से परेशानी और बढ़ गई है।
भुगतान में देरी और आर्थिक दबाव
डीलर्स का कहना है कि सरकारी योजनाओं के तहत सप्लाई किए गए ईंधन का भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है। इससे उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो रही है और कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। एसोसिएशन ने यह भी दावा किया है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
जांच और जुर्माने को लेकर नाराजगी
पेट्रोल पंप संचालकों ने मेट्रोलॉजी विभाग की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि मामूली तकनीकी खामियों पर भी भारी जुर्माने लगाए जा रहे हैं, जिससे पंप संचालकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। डीलर्स का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से उनका काम और अधिक कठिन होता जा रहा है।
वैट घटाने की मांग तेज
एसोसिएशन ने राज्य सरकार से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की भी मांग की है। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान में ईंधन की कीमतें अधिक हैं, जिससे बिक्री प्रभावित हो रही है। डीलर्स ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो 1 जून से प्रदेशभर में पेट्रोल पंप बंद कर हड़ताल शुरू की जाएगी।
आम जनता पर असर की आशंका
यदि डीलर्स की हड़ताल होती है तो इसका सीधा असर आम लोगों और किसानों पर पड़ सकता है। आने वाले खरीफ सीजन में डीजल की मांग पहले ही बढ़ने वाली है, ऐसे में सप्लाई बाधित होने से स्थिति और गंभीर हो सकती है।