रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही में साइबर क्राइम, प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा भुगतान को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखे सवाल दागे। सत्ता और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर नोकझोंक भी देखने को मिली।
साइबर अपराधों पर विधायक सुनील सोनी का सवाल:
भाजपा विधायक सुनील सोनी ने साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने पूछा कि पिछले एक साल में कितने साइबर अपराध दर्ज हुए, और पीड़ितों को कितनी राशि लौटाई गई?
गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब में बताया:
एक वर्ष में 1301 साइबर अपराध दर्ज किए गए।
107 पीड़ितों को रकम वापस दिलाई गई।
रायपुर में 147 मामले दर्ज हुए।
7 बैंकों के अधिकारियों-कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई, जिन पर FIR दर्ज की गई।
सुनील सोनी ने कहा कि साइबर थाने में साइबर एक्सपर्ट नहीं हैं, न ही IPS रैंक के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जवाब में गृहमंत्री ने कहा कि थानों में हाइटेक उपकरण हैं और जल्द ही विशेषज्ञों की नियुक्ति होगी। साथ ही, 9 जिलों में नए साइबर थानों की स्थापना प्रक्रिया में है।
साइबर कमांडो को लेकर भी उठे सवाल:
अजय चंद्राकर ने पूछा कि अब तक कितने साइबर कमांडो को प्रशिक्षण दिया गया है? मंत्री विजय शर्मा ने जवाब दिया कि प्रशिक्षण जारी है। इस पर चंद्राकर ने कहा कि पिछले सत्र में भी यही जवाब दिया गया था, अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं आया।
पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप:
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तखतपुर और कवर्धा में आवास मित्रों ने पैसे की वसूली की है। साथ ही, उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए उस बयान की याद दिलाई जिसमें कहा गया था कि शिकायत पर कलेक्टर पर कार्रवाई होगी।
पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा:
पात्रों को लक्ष्य के अनुसार मकान दिए जा रहे हैं।
कुकदुर पंचायत में शिकायत की जांच की जा रही है।
जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
महंत ने यह भी कहा कि कई स्थानों पर मनरेगा के अंतर्गत भुगतान नहीं हुआ है और कार्य अधूरे होने के बावजूद पूरे दिखाए गए हैं। उन्होंने इस मामले की शिकायत शीर्ष स्तर तक करने की बात कही।
मनरेगा को लेकर विधायक पुन्नूलाल मोहले के सवाल:
भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहले ने मनरेगा के अंतर्गत केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि और उसके उपयोग की जानकारी मांगी।
पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने बताया:
10 लाख से अधिक कार्य मनरेगा के तहत पूरे किए गए हैं।
1 अप्रैल 2024 से जून 2025 तक 14 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं।
30 जून तक मजदूरी भुगतान पूर्ण कर दिया गया है।