मुकेश प्रजापति,भैरूंदा : मध्य प्रदेश में सरकारी दावों की पोल खोलती एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर अजब एमपी की गजब कहानी वाली कहावत सिद्ध होती है। भैरूंदा जनपद पंचायत के 68 ग्राम रोजगार सहायक पिछले 4 महीनों से वेतन के लिए मोहताज हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बाइक में पेट्रोल डलवाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। अब ये कर्मचारी अपनी नौकरी और रोजगार बचाने के लिए कोई घोड़े पर तो कोई साइकिल चलाकर पंचायत कार्यालय पहुंच रहा है।
घोड़े और साइकिल से 'ड्यूटी'
प्रशासनिक अनदेखी की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्राम पंचायत मुहाई के रोजगार सहायक मंशाराम ककोडीया अब घोड़े पर सवार होकर ड्यूटी करने पहुंच रहे हैं। वही खरसानिया के सुनील पंवार ने पेट्रोल के पैसे न होने पर साइकिल उठा ली है और कई किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि 18 हजार रुपए का मानदेय समय पर न मिलने से वे अब पूरी तरह कंगाल हो चुके हैं।
मध्यम वर्ग की टूटी कमर
वेतन न मिलने का असर सिर्फ दफ्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इन कर्मचारियों की निजी जिंदगी नर्क बन गई है। कई सहायकों ने होम लोन और पर्सनल लोन ले रखे हैं। किस्तें बाउंस होने से बैंक का दबाव बढ़ रहा है और सिविल स्कोर खराब हो रहा है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन बच्चों की स्कूल फीस, ड्रेस और किताबों के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। हालात ऐसे हैं कि अब किराना दुकानदारों ने भी उधार देना बंद कर दिया है, जिससे घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है।
बोझ सरकारी, पर जेब खाली
रोजगार सहायकों का आरोप है कि सरकार उनसे मनरेगा के अलावा स्वास्थ्य, वन विभाग और अन्य तमाम सरकारी योजनाओं का काम लेती है। यानी काम का बोझ तो भारी है, लेकिन दाम के नाम पर पिछले चार महीनों से सन्नाटा पसरा है।
'नो पेमेंट, नो वर्क' की चेतावनी
ग्राम रोजगार सहायक संगठन ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर साफ कह दिया है कि यदि जल्द ही लंबित मानदेय जारी नहीं किया गया, तो पूरे ब्लॉक में काम बंद कर दिया जाएगा। जनपद पंचायत सीईओ संजय अग्रवाल के मुताबिक, फंड की कमी केवल भैरूंदा में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में है। शासन से बजट मिलते ही भुगतान कर दिया जाएगा।