कोरबा: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के अधिकारी-कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। नगरीय निकाय अधिकारी-कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में कर्मचारियों ने सेवा शर्तों से जुड़े कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। 18 सूत्रीय मांगों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, पदोन्नति, वेतन संशोधन और नियमितीकरण जैसे मुद्दे शामिल हैं। कर्मचारियों ने शासन से मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है। उनका कहना है कि कई विषय लंबे समय से लंबित हैं, इसलिए अब उन्हें लेकर संगठित तरीके से आवाज उठाई जा रही है।
वेतन संशोधन और पदोन्नति की मांग
धरने में कर्मचारियों ने तीन स्तरीय वेतनमान में संशोधन के साथ पदोन्नति की प्रक्रिया से जुड़ी मांगें रखीं। इसके अलावा नगरीय निकायों में रिक्त पदों को भरने और कर्मचारियों के हित में आवश्यक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग भी की गई। कर्मचारियों का कहना है कि सेवा संबंधी मामलों का समय पर निराकरण होने से निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मुद्दा
प्रदर्शन के दौरान OPS यानी पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर भी कर्मचारियों ने अपनी मांग रखी। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन व्यवस्था लागू होने के बाद कई कर्मचारी पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर हो गए हैं। संघ की मांग है कि पात्र कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर शासन स्तर पर निर्णय लिया जाए।
10-15 साल से काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग
नगरीय निकायों में प्लेसमेंट और दैनिक वेतन के आधार पर लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों का नियमितीकरण भी 18 सूत्रीय मांगों में शामिल है। कर्मचारियों के मुताबिक कई लोग करीब 10 से 15 वर्षों से निकायों में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की गई है। साथ ही नियमितीकरण नहीं होने की स्थिति में अतिरिक्त मानदेय देने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
फील्ड कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरण
धरने के दौरान कर्मचारियों ने काम के दौरान जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग भी रखी। उनका कहना है कि कई कर्मचारी फील्ड में अलग-अलग परिस्थितियों में काम करते हैं, ऐसे में उन्हें आवश्यक सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है।
मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन बढ़ाने के संकेत
कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि यह प्रदर्शन अपनी 18 सूत्रीय मांगों को शासन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। मांगों को लेकर संबंधित अधिकारियों के माध्यम से शासन को ज्ञापन सौंपने की तैयारी भी है। कर्मचारियों ने मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं।