भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश में जारी योजनाओं और विकास कार्यो को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज इस बार 3000 हजार करोड़ का होगा। जिसे तीन चरणों में लिया जायेगा।
इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई फोर्ट कार्यालय के माध्यम से ई-कुबेर प्रणाली पर वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
जानिए कब तक चुकाना होगा कर्ज
प्रस्तावित कर्ज में पहली किश्त 1,000 करोड़ रुपये की होगी, जिसकी अवधि 10 साल रहेगी। इसकी अदायगी 7 अक्टूबर 2036 को की जाएगी। दूसरी 1,000 करोड़ रुपये की किश्त 18 साल के लिए होगी, जिसे 8 जुलाई 2044 को चुकाया जाना है। तीसरी किश्त भी 1,000 करोड़ रुपये की होगी, लेकिन इसकी अवधि 30 साल होगी और भुगतान 2 सितंबर 2056 को किया जाएगा।
4.88 लाख करोड़ रुपये का कुल कर्ज
राज्य पर पहले से ही करीब 4.88 लाख करोड़ रुपये का कुल कर्ज बताया जा रहा है। इसमें लगभग 3.33 लाख करोड़ रुपये बाजार से लिए गए कर्ज के हैं। ऐसे में नए कर्ज से प्रदेश की वित्तीय देनदारियों में और इजाफा होगा।