MP Monsoon Session: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना पहला अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश करेगी। जिसकी कुल राशि 2335 करोड़ रुपये से अधिक है। यह बजट मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में चर्चा के बाद पेश होगा। बजट में सबसे अधिक फोकस स्वास्थ्य सेवाओं पर किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य पर विशेष ध्यान दे रही है।
स्वास्थ्य के लिए 1602 करोड़
अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य विभाग को सर्वाधिक 1602 करोड़ 30 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं गृह विभाग के लिए 1242 करोड़ 71 लाख रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भू-राजस्व, जिला प्रशासन और आपदा राहत के लिए 98 करोड़ 87 लाख रुपये रखे गए हैं, जो आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। वन विभाग को 63 करोड़ 75 लाख रुपये, कृषि विभाग को 9 करोड़ 21 लाख रुपये, पशुपालन को 1 करोड़ 67 लाख रुपये, नगरीय प्रशासन को 171 करोड़ रुपये, जल संसाधन विभाग को 10 करोड़ और लोक निर्माण विभाग को 100 करोड़ रुपये का बजट मिला है।
चार विधेयक परित
महिला एवं बाल विकास विभाग को 7 करोड़ 92 लाख रुपये तथा उच्च शिक्षा विभाग को 11 करोड़ 43 लाख रुपये की राशि दी गई है। यह बजट राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। इसके साथ ही सदन में चार प्रमुख विधेयक भी पारित किए गए, जिनमें मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, भारतीय स्टांप (मप्र) संशोधन विधेयक, रजिस्ट्री मप्र संशोधन विधेयक और भारतीय स्टांप मप्र द्वितीय संशोधन विधेयक शामिल हैं।