Mohan Cabinet Meeting Decisions : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के कृषि, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में किसानों, कर्मचारियों और आमजन से संबंधित नीतिगत फैसलों पर मुहर लगाई गई।
बालाघाट में होगी अगली कैबिनेट बैठक
कैबिनेट ने तय किया कि अगली कृषि कैबिनेट बैठक बालाघाट में आयोजित की जाएगी। इससे बालाघाट क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलने की उम्मीद है और स्थानीय समस्याओं पर सीधे मंथन किया जाएगा।
जू के साथ रेस्क्यू सेंटर अनिवार्य
अब प्रदेश में जहां भी चिड़ियाघर बनाए जाएंगे, वहां रेस्क्यू सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। इन केंद्रों में घायल और बीमार पशुओं का उपचार कर उन्हें स्वस्थ होने तक सुरक्षित रखा जाएगा।
गेहूं पंजीयन और MSP में बढ़ोतरी
सरकार ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की तिथि 7 फरवरी से 7 मार्च तक तय की है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026–27 के लिए ₹2585 प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹160 अधिक है। समर्थन मूल्य का भुगतान किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में प्राथमिकता से किया जाएगा।
टीबी उन्मूलन में एमपी को बड़ी उपलब्धि
कैबिनेट को बताया गया कि टीबी उन्मूलन अभियान में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हो गया है। इसके साथ ही सिकल सेल रोग के लिए व्यापक स्क्रीनिंग और आधुनिक उपचार सुविधाएं विकसित की गई हैं।
प्रदेश में मनाया जाएगा गुड़ी पड़वा
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गुड़ी पड़वा पर्व को पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, ताकि पारंपरिक त्योहारों को बढ़ावा मिल सके।
नई पेंशन योजना में बड़ा बदलाव
राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए नई पेंशन नीति 2026 का अनुमोदन। कैबिनेट ने नई पेंशन योजना में संशोधन करते हुए अब तलाकशुदा पुत्री को भी इसके दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया है।
हाईकोर्ट स्टाफ की आयु सीमा बढ़ी
उच्च न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य संवर्गों की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि कर इसे 45 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने आहार अनुदान योजना, एकीकृत छात्रावास योजना और सीएम राइज स्कूल सहित सभी प्रमुख योजनाओं की निरंतरता को स्वीकृति प्रदान की है।