रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), औद्योगिक निवेश, ग्रामीण सड़क निर्माण, डिजिटल प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने वाले कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से आने वाले वर्षों में रोजगार, निवेश और सुशासन को नई दिशा मिलेगी।
5 वर्षों में 500 करोड़ रुपये खर्च करेगा AI मिशन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के तहत राज्य में आधुनिक तकनीक को प्रशासन, शिक्षा और उद्योग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
योजना के प्रमुख बिंदु—
100 AI डेटा लैब स्थापित होंगी।
5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाएंगे।
300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा।
6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण दिया जाएगा।
50 से अधिक AI आधारित सरकारी सेवाएं विकसित होंगी।
BEML लगाएगी भारी मशीन निर्माण इकाई
कैबिनेट ने भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम BEML को रियायती दर पर भूमि आवंटन की मंजूरी दी है।
इस परियोजना से—
राज्य में पहली बार हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण होगा।
बड़े निवेश आकर्षित होंगे।
स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
सहायक उद्योगों और MSME सेक्टर को भी लाभ मिलेगा।
निर्माण कार्यों की निगरानी अब पूरी तरह डिजिटल
लोक निर्माण विभाग में वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) लागू करने का निर्णय लिया गया है।
इस सिस्टम से—
ई-प्राक्कलन
ई-प्रोक्योरमेंट
ई-मेजरमेंट बुक
बिल भुगतान
गुणवत्ता परीक्षण
लेखा प्रबंधन
जैसी प्रक्रियाएं एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के नियमों में बदलाव
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण को आसान बनाने के लिए कैबिनेट ने योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।
नई व्यवस्था के अनुसार—
आंतरिक गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण को मंजूरी मिलेगी।
सड़क निर्माण से पहले मनरेगा के तहत मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त होगी।
ऐसे ग्रामीण मार्ग भी योजना में शामिल होंगे जो अन्य योजनाओं से बाहर हैं।
जरूरत पड़ने पर विभिन्न वित्तीय स्रोतों से राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
ADB से मिलेगा 15 करोड़ रुपये का तकनीकी सहयोग
कैबिनेट ने Asian Development Bank (ADB) की Anjor LIGHT परियोजना को मंजूरी दी है।
यह पूरी तरह अनुदान आधारित परियोजना होगी, जिसके तहत—
सार्वजनिक वित्त प्रबंधन मजबूत होगा।
PPP मॉडल को बढ़ावा मिलेगा।
हरित वित्त और निवेश रणनीति विकसित होगी।
विजन-2047 के अनुरूप परियोजनाओं की योजना तैयार की जाएगी।
राज्य सरकार को इस परियोजना में कोई वित्तीय अंशदान नहीं देना होगा।
योजनाओं की राशि पर होगी रियल-टाइम निगरानी
सरकार ने राज्य योजनाओं के लिए State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने का फैसला लिया है।
इस नई व्यवस्था से—
योजनाओं की राशि एक केंद्रीकृत खाते से संचालित होगी।
भुगतान सीधे लाभार्थियों और वेंडरों को होगा।
निष्क्रिय फंड पर रोक लगेगी।
वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
नकदी प्रबंधन अधिक प्रभावी बनेगा।
बिजली क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की तैयारी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के NCD/बॉन्ड जारी करने की मंजूरी भी दी है।
इस निर्णय से—
ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
कंपनी को पूंजी जुटाने के नए विकल्प मिलेंगे।
बिजली परियोजनाओं के विकास में तेजी आएगी।
राज्य सरकार आवश्यक गारंटी उपलब्ध कराएगी।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय एक नजर में
500 करोड़ रुपये के AI मिशन को मंजूरी
BEML के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना
PWD में WAMIS डिजिटल सिस्टम लागू
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के नियमों में संशोधन
ADB से 15 करोड़ रुपये की अनुदान परियोजना
State Single Nodal Agency मॉडल लागू
CSPGCL को 200 करोड़ रुपये तक बॉन्ड जारी करने की अनुमति