रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए आज 15 नवंबर से बड़ी खुशखबरी शुरू हो गई है। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धान खरीदी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार ने इस साल प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदने की व्यापक तैयारी की है। किसानों को उनकी उपज के बदले 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। वहीं, इस खरीफ सीजन में कुल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3,100 केंद्रों पर होगी धान की खरीदी, 360 नए केंद्र शुरू
राज्य में धान खरीदी को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने प्रदेशभर में कुल 3,100 उपार्जन केंद्र तैयार किए हैं। इनमें किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 360 नए खरीदी केंद्र भी शामिल किए गए हैं। सरकारी व्यवस्था के मुताबिक, किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। इसके लिए खरीदी केंद्रों में जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने की तैयारी की गई है, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो।
15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेगा पूरा आर्थिक लाभ
इस साल धान खरीदी व्यवस्था में किसानों को बड़ी राहत दी गई है। अब किसानों के लिए प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं होगा। यदि कोई किसान प्रति एकड़ केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो बाकी बचे 6 क्विंटल पर भी समर्थन मूल्य और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की निर्धारित दर के बीच का अंतर आदान सहायता के रूप में दिया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 13,839 रुपये तक की सहायता मिल सकेगी। खास बात यह है कि जो पात्र किसान किसी कारण से धान नहीं बेच पाएंगे, उन्हें भी नियमानुसार इस योजना का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। सरकार की ओर से सहायता राशि सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
'तुहर टोकन' ऐप से मिलेगी धान बेचने की सुविधा
धान उपार्जन केंद्रों पर अपनी उपज बेचने के लिए किसानों को टोकन लेना जरूरी होगा। इसके लिए सरकार ने 'तुहर टोकन' मोबाइल ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस ऐप के माध्यम से किसान घर बैठे धान बेचने के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक 3 लाख 50 हजार 972 किसानों को टोकन जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा खरीदी केंद्रों पर माइक्रो एटीएम लगाने की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके जरिए किसान धान बेचने के बाद एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये तक नकद निकाल सकेंगे।
दूसरे राज्यों से आने वाले अवैध धान पर रहेगी नजर
धान खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी रोकने और वास्तविक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया है। इस बार किसानों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे का सहारा लिया जा रहा है। वहीं, दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से धान लाकर बेचने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए 273 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य के 131 सीमावर्ती धान खरीदी केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इससे बाहरी धान की अवैध आवक पर नियंत्रण लगाने और खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
खरीदी केंद्रों पर किसानों को मिलेंगी जरूरी सुविधाएं
धान बेचने के लिए आने वाले किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सभी उपार्जन केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। इन केंद्रों पर किसानों के बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, धान तौलने के उपकरण, नमी मापक यंत्र और बारदाने उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कंप्यूटर और स्कैनर जैसी तकनीकी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी।
27.50 लाख किसानों के लिए अहम खरीफ सीजन
छत्तीसगढ़ में शुरू हो रही धान खरीदी राज्य के लाखों किसानों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर, 160 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य और आदान सहायता की व्यवस्था से इस सीजन में किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।