CM Mohan : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने किसानों, महिलाओं और बेटियों की शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस साल को किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है और किसानों के हित में हर संभव कदम उठाए जाएंगे।
गेहूं पर बोनस देने की घोषणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 2585 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार अतिरिक्त 40 रुपये बोनस देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का किसानों से किया गया वादा पक्का है और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। सीएम ने बताया कि चुनावी घोषणा पत्र में सरकार ने पांच साल में गेहूं का दाम 2700 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था और वर्तमान में यह कीमत 2625 रुपये तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी किसानों के हित में फैसले लेती रहेगी।
कांग्रेस पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में किसानों और सिंचाई के क्षेत्र में खास काम नहीं किया, जबकि भाजपा सरकार ने सिंचाई क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं।
‘क्वींस ऑन व्हील्स’ बाइक यात्रा को हरी झंडी
सीएम मोहन ने महिला दिवस से पहले आयोजित ‘क्वींस ऑन व्हील्स’ बाइक यात्रा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में 25 महिला बाइक राइडर्स प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 1400 किलोमीटर की यात्रा करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य मध्यप्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को देश-दुनिया तक पहुंचाना और यह संदेश देना है कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं तथा बेटियों के सम्मान का वातावरण है।
10 मार्च से ‘सरस्वती अभियान’
प्रदेश में स्कूल छोड़ चुकी बेटियों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार 10 मार्च से ‘सरस्वती अभियान’ शुरू करने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भोपाल स्थित कुशाभाउ ठाकरे में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम से करेंगे।
इस अभियान के तहत पढ़ाई छोड़ चुकी बेटियों को ओपन स्कूल के माध्यम से फिर से शिक्षा से जोड़ा जाएगा, ताकि वे 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं दे सकें। सरकार की ओर से उन्हें अध्ययन सामग्री, संपर्क कक्षाएं, मार्गदर्शन और मेंटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह पहल बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जाएगी।