छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। Aam Aadmi Party (AAP) ने इसे जनविरोधी फैसला बताते हुए राज्यभर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि बार-बार दरें बढ़ाना आम उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है।
बड़े बकायादारों पर कार्रवाई की मांग
रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता Jaideep Khanuja ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह बड़े बकायादारों से वसूली करने में विफल रही है।
उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों पर करीब 3500 करोड़ रुपये और उद्योगपतियों पर भारी बकाया होने के बावजूद आम जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।
2 अप्रैल को प्रदेशभर में प्रदर्शन
AAP ने 2 अप्रैल 2026 को राज्यभर में बिजली दफ्तरों के घेराव की घोषणा की है। राजधानी रायपुर के बीरगांव क्षेत्र में स्थित बिजली कार्यालय में शाम 4 बजे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है।
1 मई तक सरकार को चेतावनी
पार्टी ने सरकार को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है कि यदि 1 मई 2026 तक बकाया राशि की वसूली नहीं की गई, तो कार्यकर्ता खुद आगे आकर बड़े बकायादारों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई करेंगे।
घाटे की भरपाई जनता से?
AAP का आरोप है कि बिजली कंपनियां करीब 7000 करोड़ रुपये के घाटे का हवाला देकर दरों में वृद्धि कर रही हैं। जबकि छत्तीसगढ़ जैसे बिजली उत्पादन में अग्रणी राज्य में इस तरह की बढ़ोतरी उचित नहीं है।
प्रमुख मांगें
बिजली दर बढ़ोतरी का प्रस्ताव तुरंत वापस लिया जाए
सरकारी और निजी बकायादारों से बकाया वसूली हो
स्मार्ट मीटर व्यवस्था में सुधार किया जाए
अनावश्यक खर्चों में कटौती की जाए
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती रोकी जाए
ट्रांसफार्मर की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाए