CM Mohan UCC: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अब राज्य में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और कानूनी कदम उठाने जा रही है। नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में बहुत जल्द समान नागरिक संहिता UCC को अमलीजामा पहनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उनकी सरकार सूबे को हर क्षेत्र में देश का नंबर वन (अव्वल) राज्य बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और यह फैसला इसी कड़ी का एक अहम हिस्सा है।
समिति तैयार कर रही ड्राफ्ट
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान यूसीसी को लेकर प्रदेश में चल रही जमीनी तैयारियों और रूपरेखा का खाका भी देश के सामने रखा। डॉ. मोहन यादव ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में यूसीसी के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन और इसके क्रियान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जा चुकी है। इस विशेष समिति की कमान Supreme Court की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई को सौंपी गई है।
न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली यह समिति वर्तमान में मध्य प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर रही है। समिति जिला स्तर पर समाज के सभी वर्गों, विचारकों और आम नागरिकों से सीधा संवाद कर उनकी राय और सुझावों को संकलित कर रही है, ताकि एक सर्वग्राही ड्राफ्ट तैयार किया जा सके।
आदिवासी समाज को बड़ी राहत
इस पूरे कानून को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण नीतिगत रुख साफ किया है, जो मध्य प्रदेश के जनजातीय अंचल के लिए सबसे बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंच से कहा कि प्रदेश के सभी जनजातीय समुदायों को यूसीसी के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदिवासी समाज को अपने पारंपरिक रीति-रिवाजों, वैवाहिक पद्धतियों और सामाजिक संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने की पूरी आजादी होगी। सरकार उनके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी।
'एक निशान, एक विधान'
अपनी सरकार के विजन को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार देश में 'एक निशान, एक विधान और एक कानून' की मूल राष्ट्रीय भावना को सर्वोपरि मानकर नीतियां बना रही है। इस बयार में मध्य प्रदेश भी बहुत जल्द देश के उन चुनिंदा राज्यों की अग्रिम पंक्ति में शामिल हो जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू है। मुख्यमंत्री ने अंत में कड़े शब्दों में कहा, हम मध्य प्रदेश में यूसीसी को थोपने के लिए नहीं, बल्कि पूरी पारदर्शिता के साथ और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर काम कर रहे हैं।