रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि में लंबे समय से अटकी बढ़ोतरी को लेकर अब प्रक्रिया तेज हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने इस मुद्दे पर विशेष कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। इसके बाद 14 वर्षों से लंबित फीस संशोधन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा रही है।
संचालक कर रहे थे राशि बढ़ाने की मांग
राज्य में अभी तक RTE के तहत प्रति छात्र केवल 7,000 रुपये वार्षिक प्रतिपूर्ति दी जा रही थी, जिसे वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती महंगाई के अनुरूप बेहद कम माना जा रहा था। इसी कारण निजी स्कूल संचालक लंबे समय से राशि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पिछले कई महीनों से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा विरोध और असहयोग आंदोलन भी चलाया जा रहा था। एसोसिएशन ने यहां तक चेतावनी दी थी कि यदि सरकार ने प्रतिपूर्ति राशि में संशोधन नहीं किया तो वे आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में RTE के तहत प्रवेश नहीं देंगे।
गरीब बच्चों और अभिभावकों को बड़ी राहत
हालांकि, अब DPI द्वारा कमेटी गठन के फैसले के बाद निजी स्कूलों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। इससे राज्य में चल रही प्रवेश प्रक्रिया और काउंसलिंग पर भी सकारात्मक असर पड़ा है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि संशोधित प्रतिपूर्ति राशि किस शैक्षणिक सत्र से लागू होगी, लेकिन विभागीय कदम से हजारों गरीब बच्चों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।