रायपुर : छत्तीसगढ़ में शराब का कारोबार सरकार की निगरानी में धड़ल्ले से चल रहा है। प्रदेश में शराब की बिक्री इतनी ज्यादा है कि सरकार को हर साल अच्छा खास मुनाफा होता है। बावजूद इसके कुछ घूसकर अपनी जेबे भरने के लिए लोगों से शराब की हर बोतल पर 10 से 20 रुपये तक अतिरिक्त शुल्क चार्च कर रहे है। जिसकी शिकायत सामने आने पर आबकारी आयुक्त ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए चार आबकारी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। साथ ही आठ आबकारी अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है।
छत्तीसगढ़ में शराब ओवर रेटिंग में बिक रही
दरअसल, आबकारी आयुक्त को छत्तीसगढ़ में शराब ओवर रेटिंग में बिकने की शिकायत मिली थी। शिकायत सही पाए जाने पर आबकारी आयुक्त ने तुरंत मामले में एक्शन लेते हुए चार आबकारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। जबकि आठ को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। यह आदेश आबकारी आयुक्त पीएस एल्मा द्वारा जारी किया गया है। अगर समय रहते अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया। तो उन पर भी निलंबन की गाज गिर सकती है।
1500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई
बता दें कि ओवररेटिंग का खेल न सिर्फ राजधानी रायपुर में चल रहा है। बल्कि प्रदेश के हर गांव - जिला मुख्यालय में ओवररेटिंग के जरिये अधिक पैसे लोगों से लिए जा रहे है। फिर चाहे वो देशी शराब हो या विदेशी हर बोतल पर 10 से 20 रुपये अधिक शुल्क लिए जा रहे है। जिससे कुछ अधिकारी ओवररेटिंग की आड़ में सालाना करीब 1500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई कर रहे है।
10 हजार 751 करोड़ रुपये का राजस्व हुआ प्राप्त
आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की तुलना में राज्य में शराब की 29 नई दुकानें खोली गई हैं, जिससे सरकारी शराब की दुकानों की कुल संख्या 703 हो गई है. सिर्फ दुकानों के अलावा छत्तीसगढ़ में शहरी और VIP कल्चर को बढ़ावा देने वाले 205 क्लब और बार भी अभी सक्रिय रूप से चल रहे हैं. शराब की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब बनाने वाली 14 डिस्टिलरी रजिस्टर्ड हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2025-26 में आबकारी विभाग को शराब कारोबार से 10 हजार 751 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।