देश में महंगाई का असर एक बार फिर आम आदमी की जेब पर पड़ने लगा है। रसोई में इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने से घरेलू बजट पर दबाव बढ़ गया है। अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई है। पिछले 12 महीनों में यह महंगाई का सबसे ऊंचा स्तर है। चिंता की बात यह है कि महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की निर्धारित 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा को भी पार कर गई है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 में खुदरा महंगाई दर 5.54 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 6.09 प्रतिशत पहुंच गई। वहीं, खाद्य महंगाई दर में भी तेजी देखने को मिली है। सितंबर में खाद्य महंगाई 7.74 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 8.94 प्रतिशत हो गई।
प्याज के दाम में 116% से ज्यादा की बढ़ोतरी
अक्टूबर में महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल रहा। खासकर प्याज, लहसुन, अदरक और नींबू जैसी जरूरी चीजों के दाम में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सालाना आधार पर सबसे ज्यादा महंगाई वाली वस्तुएं इस प्रकार हैं:
| वस्तु | सालाना कीमतों में बढ़ोतरी |
|---|---|
| प्याज | 116.22% |
| लहसुन | 60.74% |
| चांदी के आभूषण | 52.39% |
| अदरक | 48.32% |
| नींबू | 47.30% |
इन आंकड़ों से साफ है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें महंगी हुई हैं। प्याज और लहसुन जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में तेज उछाल का सीधा असर आम परिवारों के रसोई बजट पर पड़ सकता है।
RBI की 6% की सीमा भी पार कर गई महंगाई
खुदरा महंगाई दर का 6.09 प्रतिशत तक पहुंचना आर्थिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। RBI को महंगाई दर 4 प्रतिशत के लक्ष्य के आसपास बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए 2 से 6 प्रतिशत तक का सहनशीलता दायरा निर्धारित किया गया है।
अक्टूबर में महंगाई दर इस दायरे की ऊपरी सीमा से आगे निकल गई। इससे पहले अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई दर 6.25 प्रतिशत दर्ज की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2026 में महंगाई ने एक बार फिर 6 प्रतिशत का स्तर पार किया है।
सितंबर के मुकाबले खाद्य महंगाई में भी तेजी
महंगाई के आंकड़ों में सबसे ज्यादा चिंता खाद्य वस्तुओं को लेकर है। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर में 1.20 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब है कि खाने-पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव लगातार बना हुआ है। इसका असर खासतौर पर मध्यम और कम आय वाले परिवारों के मासिक खर्च पर पड़ सकता है।
दिसंबर में RBI की बैठक पर रहेंगी निगाहें
महंगाई के ताजा आंकड़े अब RBI की मौद्रिक नीति के लिए भी अहम हो गए हैं। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर 2026 के बीच प्रस्तावित है। इस बैठक में महंगाई के आंकड़ों के साथ आर्थिक विकास और बाजार की परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी।
इससे पहले 7 अक्टूबर 2026 को हुई मौद्रिक नीति समीक्षा में RBI ने रेपो रेट 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया था। साथ ही मौद्रिक नीति का रुख 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' रखा गया था।
अगर आने वाले महीनों में महंगाई का दबाव बना रहता है, तो ब्याज दरों को लेकर RBI के सामने चुनौती बढ़ सकती है। हालांकि, दिसंबर की बैठक में रेपो रेट को लेकर क्या फैसला होगा, यह महंगाई के रुझान और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।