डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत में UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। अब इस पेमेंट सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक नई पहल की है। इस नए नियम का मकसद छोटे दुकानदारों और किराना स्टोर्स तक UPI की सुविधाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाना है।
दरअसल, NPCI ने बड़े मर्चेंट के ट्रांजैक्शन से होने वाली मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की कमाई का करीब 5 प्रतिशत हिस्सा एक विशेष फंड में जमा करने का प्रावधान किया है। इस फंड में जुटाई गई रकम का इस्तेमाल छोटे व्यापारियों के यहां डिजिटल पेमेंट की सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा।
इस पहल से छोटे दुकानदारों को UPI पेमेंट स्वीकार करने के लिए बेहतर तकनीकी सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही पेमेंट की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने पर भी काम किया जाएगा।
इस कदम के जरिए NPCI बड़े कारोबारियों से मिलने वाले MDR राजस्व के एक हिस्से को छोटे व्यापारियों के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में इस्तेमाल करना चाहता है। इससे देश के छोटे कारोबारियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने में मदद मिल सकती है।