नई दिल्ली। VB-G RAM G Act Implemented: देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई से पूरे देश में ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’, यानी VB-G RAM G (जी राम जी) एक्ट लागू हो गया है। इस नए कानून के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वेतनयुक्त रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी।
मनरेगा व्यवस्था में बड़ा बदलाव
अब तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में अधिकतम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। नए VB-G RAM G एक्ट के लागू होने के बाद यह सीमा बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। सरकार का मानना है कि रोजगार के अतिरिक्त 25 दिनों से ग्रामीण श्रमिकों की आय में वृद्धि होगी और गांवों में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
राज्यों ने पूरी की तैयारी
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रशासनिक एवं तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आवश्यक बजटीय प्रावधान किए हैं, जबकि 24 राज्यों ने इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है।
95 हजार करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन
योजना के सफल संचालन और समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपये का अंतरिम बजटीय आवंटन जारी किया है। सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता बढ़े और मजदूरों को काम के लिए भटकना न पड़े।
शिवराज सिंह चौहान ने दिए निर्देश
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र ग्रामीण मजदूर काम से वंचित न रहे।
2 जुलाई को होगा राष्ट्रीय शुभारंभ
योजना का औपचारिक राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के ओबुलावारिपल्ले मंडल स्थित मुक्कावारिपल्ली गांव में किया जाएगा। इस अवसर पर पात्र लाभार्थियों को नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड वितरित किए जाएंगे।
पुराने e-KYC जॉब कार्ड रहेंगे मान्य
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक सभी पात्र लाभार्थियों को नए रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते, तब तक वर्तमान में उपयोग किए जा रहे वैध और e-KYC सत्यापित जॉब कार्ड पूरी तरह मान्य रहेंगे। इससे श्रमिकों के रोजगार पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा।
किन कार्यों पर रहेगा फोकस?
VB-G RAM G एक्ट के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन किया जाएगा:
जल संरक्षण और जल संचयन परियोजनाएं
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास
उन्नत एवं टिकाऊ कृषि गतिविधियां
महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा
पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास कार्य
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
विशेषज्ञों का मानना है कि रोजगार अवधि बढ़ने से ग्रामीण परिवारों की आय में सुधार होगा, पलायन कम होगा और गांवों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। सरकार इसे विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है।