नई दिल्ली। NEET-UG परीक्षा विवाद को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई दिनों से जारी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन को फिलहाल समाप्त कर दिया गया है। शनिवार को केंद्र सरकार और CJP के प्रतिनिधियों के बीच तीसरे चरण की वार्ता हुई, जिसके बाद संगठन ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। हालांकि CJP ने स्पष्ट किया है कि सरकार के आश्वासनों को लिखित रूप मिलने के बाद ही पूरे मामले को अंतिम रूप से समाप्त माना जाएगा।
CJP ने बताई बातचीत की बड़ी उपलब्धियां
बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने कहा कि आंदोलन के दौरान उठाई गई प्रमुख मांगों पर सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। संगठन का दावा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से उसकी पहली मांग पूरी हो चुकी है। वहीं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और भविष्य में कार्रवाई नहीं करने के मुद्दे पर भी सरकार ने सहमति जताई है।
FIR वापसी पर लिखित भरोसे का इंतजार
CJP नेतृत्व का कहना है कि सरकार ने दिल्ली सहित अन्य राज्यों में आंदोलन से जुड़े लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा कर उन्हें वापस लेने का आश्वासन दिया है। संगठन अब इस संबंध में लिखित गारंटी मिलने का इंतजार कर रहा है। पार्टी नेताओं के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों में सरकार की ओर से औपचारिक जवाब मिलने की उम्मीद है।
मुआवजे की मांग भी रखी गई
वार्ता के दौरान संगठन ने NEET विवाद के दौरान प्रभावित परिवारों के लिए ₹1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की मांग भी दोहराई। CJP का कहना है कि इस मुद्दे पर भी सरकार के साथ चर्चा जारी है और अंतिम निर्णय अगली बैठक के बाद सामने आ सकता है।
जंतर-मंतर से हटे प्रदर्शनकारी
लगातार कई दिनों तक चले धरने के बाद CJP ने कहा कि वह सरकार के साथ बनी सहमति और जारी वार्ता प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए फिलहाल अपना आंदोलन समाप्त कर रहा है। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि तय बिंदुओं पर अमल नहीं हुआ तो भविष्य में आगे की रणनीति तय की जाएगी।
सरकार ने क्या कहा?
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच लगभग दो घंटे तक विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि CJP ने अपनी मांगों के अलावा परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई सुझाव भी सरकार के सामने रखे हैं। इन सुझावों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और अगले दौर की बातचीत में अपना पक्ष रखेगी।
आगे की रणनीति पर रहेगी नजर
हालांकि आंदोलन समाप्त हो गया है, लेकिन FIR वापसी, प्रभावित परिवारों को मुआवजा और परीक्षा प्रणाली में सुधार जैसे मुद्दों पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है। अब सभी की नजर सरकार के अगले आधिकारिक कदम और आगामी बैठक के नतीजों पर टिकी हुई है।