सैय्यद वाजिद // मुंगेली: शहर में अवैध प्लाटिंग और कॉलोनियों के खिलाफ नगर पालिका प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 60 से अधिक कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस मिलने के बाद भू-माफियाओं और अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने संबंधित व्यक्तियों को जवाब प्रस्तुत करने के लिए 15 दिनों का समय दिया था, लेकिन निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद अधिकांश मामलों में संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।
नोटिस लेने से किया इनकार, कर्मचारियों से अभद्रता की शिकायत
नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार जब कर्मचारियों ने संबंधित लोगों को नोटिस तामील कराने का प्रयास किया तो कई स्थानों पर नोटिस लेने से ही इनकार कर दिया गया। कुछ मामलों में कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायत भी सामने आई है। वहीं कई लोगों के पते सही नहीं मिलने के कारण अब प्रशासन ने डाक माध्यम से नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि कानूनी रूप से नोटिस की तामिली सुनिश्चित की जा सके।
बुल्डोजर कार्रवाई और एफआईआर की तैयारी
नगर पालिका सूत्रों का कहना है कि अवैध प्लाटिंग और कॉलोनियों के विकास के मामलों में अब केवल नोटिस जारी करने तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। उचित जवाब नहीं देने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुल्डोजर कार्रवाई और संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।
कार्रवाई की आशंका से बढ़ी बेचैनी
प्रशासन की सख्ती के बाद अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक कई कॉलोनाइजर प्रभावशाली लोगों और राजनीतिक संपर्कों के जरिए कार्रवाई से बचने की कोशिशों में जुट गए हैं। शहर में इस कार्रवाई को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है।
वर्षों से लंबित है अवैध कॉलोनियों का मामला
शहर में अवैध कॉलोनियों का मुद्दा लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। नगर पालिका द्वारा वर्ष 2022 से लगातार नोटिस जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होने के कारण प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं। कई बार शिकायतें मिलने के बावजूद कार्रवाई केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित रहने के आरोप भी लगते रहे हैं।
परिषद के फैसले के बाद तेज हुई प्रक्रिया
नगर पालिका परिषद की 10 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। परिषद के इस फैसले के बाद प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं और अब कार्रवाई को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है।
पुलिस को भेजा जाएगा आवेदन
मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) होरी सिंह ने बताया कि परिषद के निर्णय के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस विभाग को आवेदन भेजा जाएगा। साथ ही विभागीय स्तर पर भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
कार्रवाई होगी या फिर नोटिस तक सीमित रहेगा मामला?
नगर पालिका की सख्ती के बीच शहरवासियों की निगाहें अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। लोगों के मन में यह सवाल बना हुआ है कि क्या इस बार अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ वास्तविक कार्रवाई होगी या फिर मामला एक बार फिर नोटिस और कागजी प्रक्रियाओं तक ही सीमित रह जाएगा।