Mohan Cabinet Decisions : मध्यप्रदेश में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में किसानों, युवाओं और विकास से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई।
गेहूं और उड़द पर बोनस का ऐलान
कैबिनेट ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए गेहूं खरीदी पर 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, लेकिन राज्य सरकार ने इसमें बोनस जोड़कर 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी करने का फैसला किया है। इसके अलावा किसानों को राहत देने के लिए उड़द पर 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की भी घोषणा की गई है।
स्टांप शुल्क माफ
मोहन कैबिनेट ने स्वामित्व योजना के तहत एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में करीब 46 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन या मकान के स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि इन परिवारों की रजिस्ट्री के दौरान लगने वाला स्टांप शुल्क माफ किया जाएगा। इस फैसले से राज्य सरकार पर करीब 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
योजनाओं के लिए 33 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट ने सात विभागों की कई योजनाओं के लिए करीब 33,240 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है। इसके अलावा मैहर, कैमूर और निमरानी क्षेत्र के अस्पतालों में स्टाफ के रूप में 51 पदों की स्वीकृति दी गई है।
युवाओं के लिए ऐलान
कैबिनेट बैठक में यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के हर ब्लॉक से 15 युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं को एक वर्ष के लिए इंटर्न के रूप में अनुबंधित किया जाएगा और यह योजना तीन साल तक संचालित होगी। करीब 4860 युवा इंटर्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और फीडबैक देने का काम करेंगे।
पचमढ़ी को ग्रीन डेस्टिनेशन का दर्जा
मोहन कैबिनेट की बैठक में पचमढ़ी को जर्मनी द्वारा ग्रीन डेस्टिनेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है, जिसे मध्यप्रदेश के पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।