लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में वकील विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने पुलिस की कई बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ते हुए विधानसभा के सामने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। हजरतगंज चौराहे से लेकर विधानसभा तक अलग-अलग स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई थी। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी वकीलों ने बैरिकेडिंग पार कर अपना विरोध दर्ज कराया।
हापुड़ की घटना के बाद उठा था सुरक्षा कानून का मुद्दा
सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित ने बताया कि हापुड़ में वकीलों के साथ हुई घटना के बाद अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। हालांकि, यह प्रस्ताव अब तक लागू नहीं हो पाया है और ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है।
उनका कहना है कि प्रदेश में वकीलों के साथ लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे अधिवक्ताओं के बीच असुरक्षा का माहौल बन रहा है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए।
सरकार को दिया अल्टीमेटम, महापंचायत की चेतावनी
प्रदर्शन कर रहे वकीलों की मांग है कि सरकार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का तैयार ड्राफ्ट सार्वजनिक करे और उसे लागू करने की प्रक्रिया जल्द शुरू करे। कानपुर में आयोजित अधिवेशन के बाद विधानसभा घेराव का निर्णय लिया गया था।
वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो लखनऊ में अधिवक्ता महापंचायत आयोजित की जाएगी।
वहीं, लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जितेंद्र सिंह यादव ने कहा कि जिस तरह अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्पीड़न को रोकने के लिए एससी-एसटी एक्ट बनाया गया है, उसी तरह अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी विशेष कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वकील लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है।
विधानसभा और हजरतगंज में पुलिस अलर्ट
वकीलों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने हजरतगंज और विधानसभा के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। स्वास्थ्य भवन चौराहे से लेकर हजरतगंज तक बैरिकेडिंग की गई और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन की कोशिश रही कि प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति या कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा न हो।