केंद्र सरकार में मंत्री डॉ. एल. मुरुगन अब केंद्रीय मंत्रीपरिषद का हिस्सा नहीं रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत प्रक्रिया पूरी की गई है।
एल. मुरुगन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्होंने 13 अक्टूबर को अपने पद से इस्तीफा दिया था। उनके फैसले के बाद अब तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर उनके काम करने की चर्चा है।
क्यों दिया एल. मुरुगन ने इस्तीफा?
एल. मुरुगन ने अपने इस्तीफे के पीछे तमिलनाडु में पार्टी संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर काम करने की प्राथमिकता जताई थी। उन्होंने संकेत दिया कि अब वह राज्य में भाजपा के विस्तार पर अधिक समय देना चाहते हैं।
तमिलनाडु में भाजपा की राजनीतिक पकड़ बढ़ाना पार्टी के लिए अहम चुनौती रही है। ऐसे में मुरुगन का संगठनात्मक भूमिका पर ध्यान देना राज्य में पार्टी की आगामी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करने को बताया सम्मान
अपने पत्र में एल. मुरुगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया था। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में पांच साल तक काम करना उनके लिए बड़े सम्मान की बात रही।
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अब वह सार्वजनिक जीवन में आने की अपनी शुरुआती प्रेरणा से जुड़े काम पर लौटना चाहते हैं। उनका जोर तमिलनाडु में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और संगठन का विस्तार करने पर रहेगा।
2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी पर नजर
एल. मुरुगन ने तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत करने के साथ ही 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। राज्य में संगठन को विस्तार देना, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ना और पार्टी की राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाना उनके सामने प्रमुख लक्ष्य होंगे।
राष्ट्रपति की ओर से इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद अब मुरुगन की भूमिका केंद्र सरकार के बजाय तमिलनाडु में पार्टी संगठन से जुड़े कामों पर केंद्रित रहने की उम्मीद है।