श्रेयांश सिंह// खैरागढ़। एडवर्ड पार्क मामले में जांच समिति के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को नगर पालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची, निर्माण कार्य बंद कराया और कुछ निर्माण सामग्री की जब्ती की कार्रवाई की। लेकिन टीम के लौटने के बाद निर्माण फिर शुरू हो गया। इतना ही नहीं, गुरुवार को भी मौके पर निर्माण कार्य जारी रहा। लगातार दूसरे दिन निर्माण जारी रहने से नगर पालिका और राजस्व विभाग की कार्रवाई महज औपचारिकता बनकर रह जाने के सवाल उठ रहे हैं।
राजनांदगांव-कवर्धा रोड पर सिविल कोर्ट के सामने स्थित खसरा नंबर 167, 169 और 170 तथा नजूल भूखंड क्रमांक 114 व 115 की जमीन को लेकर शिकायत के बाद जांच चल रही है। जमीन के सरकारी होने संबंधी शिकायत की जांच के लिए कमिश्नर के निर्देश पर एडीएम की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई थी। समिति ने 12 जून को मौके पर नोटिस चस्पा कर जांच पूरी होने तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे।
चार महीने में नींव से छज्जा ढलाई तक पहुंचा निर्माण
जून में जब नगर पालिका ने मौके पर नोटिस चस्पा किया था, उस समय निर्माण स्थल पर नींव के कॉलम खड़े किए गए थे। अब निर्माण डीपीसी लेवल पार कर छज्जा ढलाई के लिए कॉलम खड़े होने तक पहुंच गया है। इस दौरान नगर पालिका की ओर से तीन से चार बार नोटिस जारी किए जाने और टीम के मौके पर पहुंचने की बात सामने आई है। इसके बावजूद निर्माण कार्य लगातार आगे बढ़ता रहा।
बुधवार को राजस्व और नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर काम बंद कराया और निर्माण सामग्री की जब्ती की। प्रशासनिक टीम की कार्रवाई से लगा कि अब निर्माण रुक जाएगा, लेकिन टीम के लौटते ही दोबारा काम शुरू होने की बात सामने आई। गुरुवार को भी निर्माण कार्य चलता रहा। इससे सवाल उठ रहा है कि जब मौके पर प्रशासन की टीम कार्रवाई कर चुकी है और यथास्थिति का स्पष्ट आदेश है, तो आखिर निर्माण दोबारा कैसे शुरू हो गया?
आदेश के बाद भी काम जारी, निगरानी व्यवस्था पर सवाल
जांच समिति के नोटिस में एनओसी जारी करते समय दर्ज कंडिका 15 का भी उल्लेख किया गया था। इसमें अवैध प्लाटिंग का हिस्सा पाए जाने पर एनओसी तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने की शर्त बताई गई है। साथ ही जांच समिति की रिपोर्ट आने तक निर्माण कार्य को यथास्थिति में रखने के निर्देश दिए गए थे।
मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए नगर पालिका ने पांच कर्मचारियों का दस्ता भी बनाया है। इन कर्मचारियों को जांच समिति की रिपोर्ट आने तक निर्माण कार्य नहीं होने देने और मौके की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बावजूद बुधवार की कार्रवाई के अगले दिन ही निर्माण जारी रहने से निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
एनओसी की शर्तों पर भी उठ रहे सवाल
शहरी क्षेत्र में भवन या दुकान निर्माण से पहले नगरपालिका से एनओसी लेना आवश्यक है। एनओसी में निर्धारित शर्तों के तहत कंडिका 8 में प्रमाणपत्र की वैधता जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक होने का उल्लेख है। अवधि समाप्त होने के बाद निर्माण जारी रखने के लिए नियमानुसार नवीनीकरण आवश्यक है।
एडवर्ड पार्क में चल रहे निर्माण को लेकर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि कई निर्माणकर्ताओं ने वर्ष 2023-24 में एनओसी ली थी। ऐसे में उनकी एनओसी की वर्तमान वैधता और नवीनीकरण की स्थिति की जांच किए जाने की मांग उठ रही है।
गरीबों के ठेले-गुमटियों पर जेसीबी, यहां कार्रवाई के बाद भी निर्माण
करीब दो महीने पहले एडवर्ड पार्क के सामने सड़क किनारे आधा दर्जन से अधिक छोटे-बड़े दुकानदारों के ठेले और गुमटियों को आवाजाही में परेशानी का हवाला देते हुए नगर पालिका ने जेसीबी से हटाया था। उस कार्रवाई के बाद अब इसी क्षेत्र के सामने जांच के दायरे वाली जमीन पर यथास्थिति के आदेश के बावजूद निर्माण जारी रहने को लेकर नगर पालिका की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जांच पूरी होने तक निर्माण रोकने का स्पष्ट आदेश है तो उसका पालन हर मामले में समान रूप से होना चाहिए। बुधवार को कार्रवाई के बाद गुरुवार को फिर निर्माण शुरू होना प्रशासनिक आदेशों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
कार्रवाई के बाद भी काम शुरू, अब एफआईआर का इंतजार
नगर पालिका सीएमओ पुनीतराम वर्मा ने बुधवार को कहा था कि यथास्थिति बनाए रखने के लिए लगातार नोटिस जारी किए गए हैं। मौके पर निर्माण कार्य जारी मिलने पर सामान जब्त किया गया है। इसके बाद भी यदि दोबारा निर्माण कार्य चालू मिला तो संबंधित के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
अब गुरुवार को भी निर्माण कार्य जारी रहने के बाद सीएमओ के इसी बयान के अनुसार आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर नजर है। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद निर्माण जारी रहने से एडवर्ड पार्क का मामला और गंभीर होता नजर आ रहा है।