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बिजली व्यवस्था पर सवाल : जर्जर डीपी बॉक्स बदलने की मांग, आंदोलन की चेतावनी

बिजली व्यवस्था पर सवाल : जर्जर डीपी बॉक्स बदलने की मांग, आंदोलन की चेतावनी

राजा शर्मा // डोंगरगढ़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत घोटिया में बिजली व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। बस्ती में लगा डीपी बॉक्स लंबे समय से जर्जर हालत में है। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन फ्यूज उड़ने के कारण पूरी बस्ती की बिजली गुल हो जाती है। वहीं, जर्जर विद्युत उपकरण के आसपास लोगों और बच्चों की आवाजाही होने से हादसे की आशंका भी बनी हुई है।

जर्जर हालत में पहुंच चुका है डीपी बॉक्स

ग्रामीणों के मुताबिक घोटिया की बस्ती लाइन में ट्रांसफार्मर के पास लगा डीपी बॉक्स काफी पुराना और खराब स्थिति में है। आए दिन फ्यूज उड़ने से बिजली सप्लाई बाधित होती है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि यदि समय रहते विद्युत उपकरण को नहीं बदला गया तो किसी अप्रिय घटना की स्थिति बन सकती है।

सहायक अभियंता को सौंपा आवेदन

समस्या को लेकर ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के सहायक अभियंता, डोंगरगढ़ को लिखित आवेदन सौंपा है। ग्रामीणों ने जर्जर डीपी बॉक्स को तत्काल बदलने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मौजूदा 63 KVA ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर 100 KVA करने की मांग भी रखी है।

बिजली गुल होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित

ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार बिजली बंद होने का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। रात के समय पूरी बस्ती अंधेरे में डूब जाती है। त्योहारों का मौसम भी सामने है, ऐसे में ग्रामीण चाहते हैं कि नवरात्रि और दीपावली से पहले विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए।

बढ़ते लोड को देखते हुए ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की मांग

ग्रामीणों के अनुसार बस्ती में बिजली का लोड पहले की तुलना में बढ़ चुका है और मौजूदा 63 KVA ट्रांसफार्मर पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से उन्होंने 100 KVA का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। आवेदन सौंपने वालों में सुरेश कुमार सिन्हा, रमन कुमार, मनीष सोरी, भागचंद मंडावी, डूलेश्वर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि त्योहारों से पहले जर्जर डीपी बॉक्स और ट्रांसफार्मर की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि मामला सिर्फ बिजली की सुविधा का नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा से भी जुड़ा है।


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