रायपुर: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में साफ-सफाई की जिम्मेदारी संभाल रहे हजारों कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालिक करने और कलेक्टर दर पर सम्मानजनक मानदेय समेत कई मांगों को लेकर कर्मचारी संघ ने शासन को 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर तय समयसीमा तक मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं हुआ, तो प्रदेशभर के 43,301 स्कूल सफाई कर्मचारी 2 अक्टूबर से काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
डेढ़ दशक से अंशकालीन कर्मचारी के रूप में कर रहे काम
स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के मुताबिक, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में कर्मचारी पिछले करीब डेढ़ दशक से अंशकालीन आधार पर काम कर रहे हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि उन्हें अंशकालीन कर्मचारी की जगह पूर्णकालिक स्कूल सफाई कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही कर्मचारी कलेक्टर दर के आधार पर सम्मानजनक वेतन और अन्य लंबित मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं।
कम मानदेय से परिवार चलाना मुश्किल
कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से कम मानदेय में काम करने के बावजूद उनके मानदेय में उनकी जरूरतों के मुताबिक बढ़ोतरी नहीं हुई है। बढ़ती महंगाई के दौर में मौजूदा भुगतान से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। संघ ने सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और पूर्णकालिक कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए।
30 सितंबर तक सरकार को अल्टीमेटम
छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर शासन को 30 सितंबर तक का समय दिया है। संघ का कहना है कि इस अवधि में मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो कर्मचारी काम बंद कर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। 2 अक्टूबर से प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है। इससे सरकारी स्कूलों में साफ-सफाई की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।
सितंबर में रायपुर में होगी प्रदेश स्तरीय बैठक
आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए स्कूल सफाई कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक सितंबर के पहले सप्ताह में रायपुर में प्रस्तावित है। बैठक में अलग-अलग जिलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और सरकार के खिलाफ प्रस्तावित आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। कर्मचारी संघ का कहना है कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं और अब सरकार को इस मुद्दे पर जल्द निर्णय लेना चाहिए।