रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों के बिजली उपभोग की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने सरकारी कार्यालयों के बिजली कनेक्शनों को प्रीपेड प्रणाली से जोड़ने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। नई व्यवस्था के तहत सभी विभागों को पहले तीन महीने का बिजली शुल्क अग्रिम जमा करना होगा, जिसके बाद ही प्रीपेड सिस्टम लागू किया जाएगा।
डेढ़ लाख सरकारी कनेक्शन होंगे प्रीपेड
राज्यभर में करीब 1.5 लाख सरकारी बिजली कनेक्शन इस नई व्यवस्था के दायरे में आएंगे। इसके लिए विभागवार समूह बनाए गए हैं और प्रत्येक समूह को अलग पहचान कोड जारी किया गया है। लक्ष्य है कि 1 अगस्त से सभी सरकारी कनेक्शन प्रीपेड मोड में संचालित हों।
तीन महीने का एडवांस बिल जमा करना होगा
ऊर्जा विभाग ने सभी सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे इस महीने के अंत तक तीन महीने के अनुमानित बिजली बिल के बराबर राशि अग्रिम जमा करें। इसके बाद संबंधित विभागों के बिजली कनेक्शन प्रीपेड मोड में सक्रिय कर दिए जाएंगे।
स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा होने के करीब
नई व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्यभर में पुराने बिजली मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर तकनीक के जरिए बिजली खपत और भुगतान की निगरानी आसान होगी, जिससे प्रीपेड प्रणाली प्रभावी ढंग से संचालित की जा सकेगी।
चार हजार करोड़ रुपये तक पहुंचा बकाया
सरकारी विभागों पर बिजली बिल का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। मई तक यह राशि लगभग 3,500 करोड़ रुपये थी, जबकि जून और जुलाई के बिल जुड़ने के बाद यह आंकड़ा करीब 4,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद जुलाई तक के बकाया को अलग रखा जाएगा और राज्य सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से बिजली कंपनी को उपलब्ध कराएगी। इससे भविष्य में नए बकाया की समस्या पर नियंत्रण मिलने की उम्मीद है।
हर विभाग के लिए नोडल अधिकारी और अलग कोड
बिजली भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रत्येक विभाग के लिए अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही सभी विभागों को अलग-अलग कोड जारी किए गए हैं, ताकि भुगतान और रिकॉर्ड का प्रबंधन डिजिटल तरीके से किया जा सके।
अंतिम चरण में तैयारियां
विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के अनुसार प्रीपेड व्यवस्था लागू करने की सभी प्रमुख तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यदि विभाग तय समय सीमा के भीतर अग्रिम राशि जमा कर देते हैं तो आगामी माह से नई व्यवस्था पूरी तरह लागू कर दी जाएगी।