रायपुर। छत्तीसगढ़ वन विभाग पहले से ही भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। अब जुलाई माह में चार वरिष्ठ अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद विभाग में वरिष्ठ स्तर पर अधिकारियों की उपलब्धता और कम हो जाएगी। इससे कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर चुनौती खड़ी होने की संभावना है।
ये चार वरिष्ठ अधिकारी होंगे सेवानिवृत्त
इस महीने जिन वरिष्ठ IFS अधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें प्रेम कुमार, अनिल कुमार साहू, आलोक तिवारी और राजेश चंदेले शामिल हैं। वर्तमान में प्रेम कुमार वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक (MD) हैं, जबकि अनिल कुमार साहू लघु वनोपज संघ के एमडी के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इनके सेवानिवृत्त होने के बाद दोनों संस्थानों में शीर्ष पद रिक्त हो जाएंगे।
वन मुख्यालय में हो सकते हैं बड़े प्रशासनिक बदलाव
चार वरिष्ठ अधिकारियों की विदाई के बाद वन मुख्यालय में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार अगले महीने कई अधिकारियों के प्रभार में बदलाव हो सकता है। रायपुर वन वृत्त (रेंज) सहित अन्य क्षेत्रों में भी तबादलों की चर्चा है।
स्वीकृत पदों के मुकाबले कम हैं IFS अधिकारी
वन विभाग में भारतीय वन सेवा अधिकारियों के 195 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 153 IFS अधिकारी ही कार्यरत हैं। इनमें से भी लगभग 15 अधिकारी राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे विभाग में उपलब्ध अधिकारियों की संख्या और कम हो गई है।
PCCF रैंक के अधिकारियों की कमी बनी चुनौती
वन विकास निगम और राज्य लघु वनोपज संघ में प्रबंध निदेशक का पद PCCF रैंक का होता है। नियमों के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारी का कम से कम 30 वर्ष का सेवा अनुभव होना आवश्यक है। वर्तमान स्थिति में ओपी यादव के बाद ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, जिसने यह सेवा अवधि पूरी की हो। ऐसे में सरकार को नियमित नियुक्ति के बजाय प्रभारी व्यवस्था का सहारा लेना पड़ सकता है।
प्रतिनियुक्ति पर हैं कई वरिष्ठ अधिकारी
वर्तमान में अमरनाथ प्रसाद, प्रणीता पॉल, राजेश कल्लाजे, सोमा दास, विवेक आचार्य, राजू आगासिमानी, विश्वेश कुमार, जे. श्रीराम, सतोविशा समाजदार, विजया रात्रे, प्रियंका पांडेय, प्रणय मिश्रा और नायर विष्णु राज सहित कुल 15 IFS अधिकारी विभिन्न विभागों और राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। इससे विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों की उपलब्धता और सीमित हो गई है।
प्रभारी व्यवस्था पर निर्भर हो सकती हैं नियुक्तियां
वरिष्ठ अधिकारियों की कमी को देखते हुए विभाग को कुछ समय के लिए प्रभारी व्यवस्था लागू करनी पड़ सकती है। वरिष्ठता के आधार पर संजीता गुप्ता का नाम प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा है। वहीं अमरनाथ प्रसाद, प्रणीता पॉल और राजेश पॉल भी वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल हैं, हालांकि इनमें से कुछ अधिकारी फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।