छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते को लेकर एक बार फिर मांग तेज हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार से भी DA बढ़ाने की मांग की है। संगठन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर दिवाली से पहले लंबित 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर सहित देने का अनुरोध किया है। साथ ही मांग पर जल्द फैसला नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हवाला दिया है। संगठन का कहना है कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता एरियर सहित देने का वादा किया गया था। इसी आधार पर फेडरेशन ने राज्य सरकार से कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान DA का लाभ देने की मांग की है।
संगठन चाहता है कि लंबित 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते को दिवाली से पहले मंजूरी दी जाए और इसका भुगतान देय तिथि से एरियर सहित किया जाए। इससे कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
केंद्र और छत्तीसगढ़ के DA में कितना अंतर?
फेडरेशन की ओर से दिए गए विवरण के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत DA बढ़ाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 63 प्रतिशत हो गया है, जबकि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को फिलहाल 58 प्रतिशत DA मिलने की बात कही गई है। दोनों के बीच 5 प्रतिशत का अंतर होने के कारण राज्य के कर्मचारी संगठन ने लंबित महंगाई भत्ता जारी करने की मांग उठाई है।
फेडरेशन का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए घरेलू खर्चों का प्रबंधन मुश्किल हो रहा है। ऐसे में केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिलने से उन्हें राहत मिल सकती है।
DA Hike: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को कब मिलेगा फायदा?
फेडरेशन ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से लंबित 5 प्रतिशत DA एरियर जारी करने के संबंध में किसी निर्णय की जानकारी दिए गए विवरण में नहीं है। इसलिए कर्मचारियों और पेंशनरों को अब सरकार के अगले कदम का इंतजार है।
केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2026 को DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का DA 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है।