रायपुर। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली और अन्य लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे बिजली कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर अपनी समस्याएं विस्तार से रखीं। मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक के दौरान कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने विभाग में रिक्त पदों, बढ़ते कार्यभार, नियमित भर्ती और संविदा कर्मचारियों के भविष्य जैसे अहम मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री ने सभी विषयों पर सकारात्मक पहल करने और उचित समाधान तलाशने का भरोसा दिया।
भर्ती और नियमितीकरण पर सरकार ने दिए सकारात्मक संकेत
भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय मंत्री एवं विद्युत प्रभारी राधेश्याम जायसवाल के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बिजली कंपनियों में लंबे समय से कर्मचारियों की कमी बनी हुई है, जिससे कार्य का दबाव लगातार बढ़ रहा है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने तथा भविष्य में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में भी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
दो चरणों में चल रहा है आंदोलन
महासंघ के अनुसार कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन संचालित किया जा रहा है। पहले चरण में जून माह के दौरान जनजागरण और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जबकि दूसरे चरण में जुलाई के पहले सप्ताह में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और उत्पादन इकाइयों में आमसभा, प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम जारी है। संगठन का कहना है कि आंदोलन को बड़ी संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों का समर्थन मिल रहा है।
10 जुलाई को प्रदर्शन, 17 अगस्त से हड़ताल की तैयारी
महासंघ ने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। यदि सरकार जल्द ठोस निर्णय नहीं लेती है तो 10 जुलाई को रायपुर के डंगनिया स्थित पावर कंपनी मुख्यालय में विशाल प्रदर्शन और चेतावनी ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद भी मांगें लंबित रहने पर 17 अगस्त से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन कामबंद हड़ताल शुरू की जाएगी। संगठन ने सभी बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों से आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।