बिहार में गाय-भैंस पालने वाले किसानों और पशुपालकों के लिए राहत भरी खबर है। अब दुधारू पशुओं का बीमा कराने के लिए उन्हें पूरी रकम खर्च नहीं करनी होगी। पशुओं के बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा बिहार सरकार खुद वहन करेगी, जबकि पशुपालकों को केवल 15 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। इस योजना से पशुओं की मौत होने पर होने वाले आर्थिक नुकसान से परिवारों को काफी हद तक सुरक्षा मिल सकेगी। खासकर छोटे पशुपालकों के लिए यह योजना मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि कई परिवारों की आजीविका दूध बेचने से होने वाली कमाई पर निर्भर रहती है। ऐसे में किसी दुधारू पशु की अचानक मौत उनके लिए बड़ा आर्थिक झटका बन सकती है।
एक दुधारू पशु पर 50 हजार रुपये तक का बीमा
बिहार सरकार की इस योजना के तहत गाय और भैंस जैसे दुधारू पशुओं का बीमा कराया जा सकता है। प्रत्येक पशु का अधिकतम बीमित मूल्य 50 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। बीमा की शर्तें पूरी होने पर पशु की मौत की स्थिति में बीमित राशि के अनुसार क्लेम मिल सकेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत कुल 11,764 दुधारू पशुओं का बीमा कराने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का लाभ सभी वर्गों के पशुपालक उठा सकते हैं।
3,000 रुपये के प्रीमियम में पशुपालक को देने होंगे सिर्फ 450 रुपये
इस योजना की सबसे खास बात प्रीमियम पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी है। एक पशु के बीमा के लिए अधिकतम प्रीमियम 3,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें से 85 प्रतिशत यानी 2,550 रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे, जबकि पशुपालक को केवल 15 प्रतिशत यानी 450 रुपये जमा करने होंगे।
इस तरह मात्र 450 रुपये खर्च करके पशुपालक अपने दुधारू पशु को एक साल के लिए बीमा सुरक्षा दिला सकते हैं।
बीमा कराने के लिए ईयर टैग और फोटो जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालकों को कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। पशु की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उसके कान में 12 अंकों वाला विशेष ईयर टैग लगाया जाएगा। इसके अलावा पशुपालक को टैग लगे पशु के साथ अपनी दो स्पष्ट तस्वीरें भी उपलब्ध करानी होंगी। योजना के तहत एक परिवार अधिकतम 10 दुधारू पशुओं के बीमा पर सरकारी सब्सिडी का लाभ ले सकता है।
पशु की मौत पर कैसे मिलेगा बीमा क्लेम?
बीमा अवधि के दौरान किसी दुधारू पशु की मौत होने पर पशुपालक को बिना देरी किए बीमा कंपनी को इसकी सूचना देनी होगी। क्लेम प्राप्त करने के लिए बीमा पॉलिसी, दावा फॉर्म, कंपनी को दी गई सूचना और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। दिए गए प्रावधानों के मुताबिक, सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद 15 दिनों के भीतर क्लेम का भुगतान किया जाना है। इसलिए पशु की मौत होने की स्थिति में समय पर सूचना देना बेहद जरूरी है।
कहां और कैसे करें आवेदन?
योजना का लाभ लेने के इच्छुक पशुपालक बिहार सरकार के गव्य विकास निदेशालय के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिले के गव्य विकास कार्यालय में संपर्क करके भी योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।