हर महीने की तरह अगस्त की शुरुआत भी कई महत्वपूर्ण बदलावों के साथ हुई है। 1 अगस्त से देशभर में ऐसे कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिकों, व्यापारियों, यात्रियों और बैंक ग्राहकों पर पड़ेगा। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में राहत मिली है, वहीं रेलवे, बैंकिंग, GST और टैक्स से जुड़े कई नियम भी बदल गए हैं।
कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में राहत
तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये से अधिक की कटौती की है। इससे होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी। हालांकि घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलो गैस सिलेंडर के दाम पहले जैसे ही बने हुए हैं।
तत्काल टिकट बुकिंग का नया सिस्टम लागू
भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब आरक्षण केंद्रों पर बुकिंग शुरू होने के समय ही टोकन जारी किए जाएंगे और उसी क्रम में यात्रियों को टिकट उपलब्ध कराया जाएगा। रेलवे का मानना है कि इससे भीड़ कम होगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
बैंकिंग सेवाओं के शुल्क में बदलाव
1 अगस्त से कुछ बैंकों ने अपनी सेवा शुल्क संरचना में संशोधन किया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने SMS अलर्ट शुल्क में बदलाव किया है। अन्य बैंक भी अपनी आंतरिक नीतियों के अनुसार शुल्क और सुविधाओं में परिवर्तन कर सकते हैं।
बाजार में कई उत्पाद महंगे होने की संभावना
विशेषज्ञों का अनुमान है कि बढ़ती उत्पादन लागत और वैश्विक परिस्थितियों के कारण आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण, कपड़े, ऑटोमोबाइल और दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं की कीमतों में 4 से 6 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है।
अब लेट फीस के साथ भरना होगा ITR
जिन करदाताओं ने निर्धारित समय सीमा तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अब Belated ITR भरना होगा। इसके लिए आयकर नियमों के अनुसार विलंब शुल्क भी देना पड़ सकता है।
क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए नए नियम
कई बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। इनमें रिवॉर्ड पॉइंट्स, वार्षिक शुल्क, लेन-देन शुल्क और अन्य सुविधाओं में संशोधन शामिल हो सकते हैं। ग्राहकों को अपने बैंक की नई गाइडलाइन जरूर देखनी चाहिए।
CKYC 2.0 से होगी आसान KYC प्रक्रिया
देश में CKYC 2.0 का रोलआउट शुरू हो गया है। इसके लागू होने से बैंक, बीमा और म्यूचुअल फंड संस्थानों में ग्राहकों की पहचान प्रक्रिया अधिक डिजिटल और आसान होगी। एक बार KYC अपडेट होने के बाद बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम होगी।
GST सिस्टम में भी लागू हुए नए नियम
GST व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। अब Bill To–Ship To लेन-देन में Ship-To GSTIN दर्ज करना अनिवार्य होगा। साथ ही GSTIN और अन्य विवरणों का डिजिटल सत्यापन पहले की तुलना में अधिक सख्ती से किया जाएगा, जिससे कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।