लोकसभा में बुधवार को एंटी पेपर लीक संशोधन बिल 2026 को लेकर हुई लंबी चर्चा के बाद इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। वहीं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। बिल पारित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को 30 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
10 घंटे तक चली चर्चा, फिर पास हुआ बिल
एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के लिए शुरुआत में छह घंटे का समय तय किया गया था। विपक्ष की मांग पर चर्चा का समय बढ़ाया गया, जिसके बाद सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार 10 घंटे तक चर्चा के लिए तैयार है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की सहमति से बिल पर लंबी चर्चा कराई। चर्चा पूरी होने के बाद विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई।
राहुल गांधी के बयान पर संसद में हंगामा
बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उनके बयान के कुछ हिस्सों पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई और सदन में हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष इस गंभीर मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, जबकि विपक्ष ने युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े सवाल उठाए।
जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर लगाए राजनीति के आरोप
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक देश की परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर रचनात्मक सुझाव देने के बजाय राजनीति की जा रही है। उन्होंने सदन में इस्तेमाल की गई भाषा पर भी आपत्ति जताई और संसदीय मर्यादा बनाए रखने की बात कही।
सरकार का दावा- परीक्षा प्रणाली होगी मजबूत
सरकार का कहना है कि एंटी पेपर लीक संशोधन बिल से प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी।वहीं विपक्ष का कहना है कि सिर्फ कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई भी जरूरी है।
युवाओं और परीक्षार्थियों पर रहेगा फोकस
पेपर लीक की घटनाओं से लाखों छात्र प्रभावित होते हैं। सरकार का दावा है कि नया संशोधन परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। लोकसभा से पास होने के बाद अब इस बिल को आगे की संवैधानिक प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा।