लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने आक्रामक रुख अपनाते हुए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंप दिया है। इस नोटिस पर कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी सहित विभिन्न दलों के करीब 119 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
राहुल गांधी ने साइन क्यों नहीं किया?
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए विपक्ष के नेता द्वारा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना उचित नहीं माना गया। पार्टी का मानना है कि यह कदम संस्थागत संतुलन और संसदीय परंपराओं का सम्मान बनाए रखने के लिए उठाया गया।
नोटिस के बाद स्पीकर ने खुद को अलग किया:
लोकसभा महासचिव को नोटिस सौंपे जाने के बाद ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही के संचालन से स्वयं को अलग कर लिया और मंगलवार को वे आसन पर नहीं बैठे। विपक्ष का आरोप है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान स्पीकर ने राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं को बोलने की अनुमति नहीं दी, साथ ही कांग्रेस सांसदों पर टिप्पणी करते हुए झूठे आरोप लगाए गए।
विपक्ष ने संवैधानिक मर्यादाओं में कदम:
कांग्रेस ने क्या कहा कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि विपक्ष ने संवैधानिक मर्यादाओं में रहते हुए यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाने का अवसर लगातार न मिलने से विपक्षी सांसद दुखी और परेशान हैं। टैगोर के मुताबिक कई वर्षों बाद स्पीकर के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस नोटिस दिया गया है और यह एक बहुत जरूरी कदम है।
राजनीतिक मायने:
लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देना अपने आप में बड़ा संसदीय घटनाक्रम माना जा रहा है। राहुल गांधी द्वारा हस्ताक्षर न करना भी राजनीतिक संकेतों और संसदीय परंपराओं की बहस को नई दिशा दे रहा है।