नया रायपुर बनेगा सोलर सिटी: 18 विभागों के लिए 2370 किलोवाट सोलर प्लान को मंजूरी का इंतजार

रायपुर: प्रदेश में सोलर ऊर्जा से बिजली उत्पादन को लेकर अब तेजी से काम करने की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में नया रायपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर विशेष जोर दिया गया है।

18 विभागों के लिए तैयार की गई अलग-अलग सोलर योजनाएं

नया रायपुर को सोलर सिटी बनाने के लिए क्रेडा ने 18 विभागों के लिए कुल 2370 किलोवाट क्षमता की सोलर बिजली उत्पादन योजना तैयार की है। इस योजना को प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

पहले क्रेडा ने 10 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन के लिए करीब 65 करोड़ रुपए का एकीकृत प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन सरकार ने इसे नामंजूर करते हुए प्रत्येक विभाग के लिए अलग-अलग योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद क्रेडा ने विभागवार योजनाएं तैयार कर दोबारा प्रस्ताव भेजा है।

देशभर में सोलर ऊर्जा की ओर बढ़ता रुझान

देश में लगातार बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार भी सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत जहां घर-घर सोलर पैनल लगाने पर जोर है, वहीं राज्यों में बड़े सरकारी और निजी सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा आवासीय कॉलोनियों में रेस्को मॉडल के तहत भी सोलर प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है।

सरकार से मंजूरी मिलने के बाद होगा काम शुरू

क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने बताया कि नया रायपुर को सोलर सिटी बनाने के उद्देश्य से सभी विभागों के लिए अलग-अलग सोलर योजनाओं का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा गया है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इन योजनाओं पर अमल शुरू किया जाएगा।

किस विभाग के लिए कितनी सोलर क्षमता तय

नया रायपुर में अभी पूरी बसाहट नहीं हुई है, लेकिन यहां मंत्रालय, मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के बंगले, सरकारी और निजी संस्थान मौजूद हैं। क्रेडा द्वारा तैयार योजना के अनुसार—

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम – 500 किलोवाट

रिटेल कॉम्प्लेक्स – 400 किलोवाट

सीएसआईडीसी मेला स्थल – 250 किलोवाट

ऑफिस कॉम्प्लेक्स – 200 किलोवाट

आदिवासी संग्रहालय – 200 किलोवाट

कमर्शियल कॉम्प्लेक्स – 100 किलोवाट

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय – 90 किलोवाट

राज्य योजना आयोग – 90 किलोवाट

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट – 80 किलोवाट

लोक निर्माण विभाग (डिवीजन-3) – 70 किलोवाट

छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग – 60 किलोवाट

डेवलपमेंट कमिश्नर कार्यालय – 55 किलोवाट