नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस दौरान विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमला, बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण,जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और अहमदाबाद विमान हादसे पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। बीते दिन सत्र को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की अहम बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया है। संसद का ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक 19 जुलाई को आयोजित की गई है। इस बैठक में सभी दलों के नेता संसद में सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार करेंगे।
पहलगाम हमला सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का सबसे बड़ा:
मुद्दा पहलगाम हमला होगा। हमले के इतने दिनों बाद तक आतंकियों का पता क्यों नहीं चला और सुरक्षा में चूक कैसे हुई और इसका जिम्मेदार कौन है जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। राज्यसमा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा, पहलगाम में 26 मांगों का सिंदूर उजाड़ने वाले अब तक कहां है' उन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या उन्हें धरती ने निगल लिया है या आसमान ने? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
आठ विधेयक पेश कर सकती है सरकार:
सरकार मानसून सत्र में 8 नए विधेयक पेश कर सकती है। इनमें मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025, भारतीय संस्थान प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2025, कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2025, भू-विरासत स्थल एवं भू-अवशेष (संरक्षण एवं रखरखाव) विधेयक 2025, खान एवं खान (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल है।
हंगामे के आसार:
विपक्ष 'ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद किए गए युद्धविराम पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। तिवारी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में जवानों के बढ़ते कदम के साथ पूरा देश गुनाहगारों को सजा देना चाह रहा था। तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संदेश आया कि उन्होंने युद्धविराम करवा दिया है। ट्रंप अब तक 22 बार यह दावा कर चुके हैं।
जस्टिस वर्मा सहित इन मुद्दों पर भी सरकार को घेरेगा विपक्ष:
विपक्ष किसानों की कर्जमाफी, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा, बढ़ती आर्थिक असमानता, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़ा विवाद, जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, अहमदाबाद विमान हादसे की जांच और लापरवाही का मुद्दा भी उठाएगा। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर आज ही कांवोस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है। बिहार मतदाता सूची को लेकर मी राहुल सड़कों पर उतर चुके हैं।
बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर मचेगी कलह:
बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर खूब विवाद हो रहा है। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। अब विपक्ष संसद में भी इस पर चर्चा की मांग करेगा। तिवारी ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची का SIR लोकतंत्र के लिए खतरा है और इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की गई है और अब बिहार चिंता का विषय है।