मोहला-मानपुर में आईएनएच-हरिभूमि का जिला संवाद: विकास, प्रशासन और भविष्य की योजनाओं पर खुलकर हुई चर्चा...

मोहला-मानपुर, राजनांदगांव। साय सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर आईएनएच-हरिभूमि द्वारा राजनांदगांव जिले के मोहला-मानपुर में जिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बड़े संवाद मंच पर जनता, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने जिले के विकास, कानून-व्यवस्था, शिक्षा, उद्योग, रोजगार और सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति पर खुलकर चर्चा की। कार्यक्रम की शुरुआत आईएनएच-हरिभूमि के नेशनल ब्यूरो हेड शैलेश पांडेय द्वारा संचालित संवाद से हुई, जिसमें जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों ने अपनी राय रखी। इस सेशन में समाजसेवी नारायण खंडेलवाल, उद्योगपति संजय जैन, शिक्षाविद् पूर्णानंद नेताम, शिक्षाविद देवांगन कौशिक, चेंबर ऑफ कॉमर्स के पवन गुप्ता शामिल रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना पर उठे बड़े सवाल:

समाजसेवी नारायण खंडेलवाल ने जिले में लागू प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास सहायक योजना की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि “दो साल पहले जिला प्रशासन द्वारा लागू योजना में लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिलनी चाहिए थी, लेकिन हकीकत इससे उलट है। ग्रामीणों को महंगे और कम गुणवत्ता वाले सामान थमाए जा रहे हैं, जिससे हितग्राही लुट रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि एक व्यापारी होने के नाते वे जमीनी स्तर की वास्तविकता जनता और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे हैं। सत्र में उद्योग, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी और कानून-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी गहन मंथन किया गया।

राजनीतिक व प्रशासनिक मुद्दों पर दूसरे सेशन में तीखी चर्चा:

दूसरे सेशन का संचालन आईएनएच-हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉ. हिमांशु द्विवेदी ने किया। इस दौरान उन्होंने सांसदों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से जिले के राजनीतिक परिवेश, विकास कार्यों, शिक्षा, उद्योग, बुनियादी सुविधाओं और रोजगार योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। इस पैनल में किरण वैष्णव (अध्यक्ष, जिला पंचायत राजनांदगांव), अनिल मानिकपुरी (अध्यक्ष, नगर पंचायत चौकी), राजू टांडिया (जिला प्रवक्ता व सांसद प्रतिनिधि), सुरजीत सिंह ठाकुर (अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी) शामिल रहे। प्रतिभागियों ने बताया कि जिले में विकास की गति को तेज करने के लिए व्यवहारिक समाधान, बेहतर समन्वय, तकनीकी नवाचार और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है।

जनता और सरकार के बीच पुल बना जिला संवाद:

जिला संवाद कार्यक्रम ने जनता की समस्याओं, चल रही योजनाओं की प्रगति और भविष्य की जरूरतों पर खुलकर बातचीत का मंच प्रदान किया। यह कार्यक्रम प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के बीच एक पारदर्शी संवाद प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उदाहरण बना।