छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर, अग्निवीरों को आरक्षण और किसानों के लिए नई व्यवस्था

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सरकार ने रोजगार और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष मंत्रिमंडलीय समिति गठित की जाएगी। वहीं भारतीय सेना से सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए राज्य की कुछ सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी स्वीकृत किया गया।

उर्वरक आपूर्ति की निगरानी करेगी विशेष समिति

कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन के दौरान किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय उपसमिति बनाने का निर्णय लिया है। यह समिति उर्वरकों की खरीद, वितरण और आपूर्ति व्यवस्था की नियमित समीक्षा करेगी तथा आवश्यकता अनुसार सरकार को सुझाव देगी।

समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे, जबकि कृषि, सहकारिता और वित्त विभाग के मंत्री इसके सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त को समिति का संयोजक बनाया गया है। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों और संबंधित अधिकारियों को भी समिति की बैठकों में शामिल किया जा सकेगा।

अग्निवीरों को सरकारी भर्तियों में मिलेगा आरक्षण

राज्य सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत सेना में सेवा पूरी कर चुके युवाओं के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। अब पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

इस फैसले को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026 तैयार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

किन युवाओं को मिलेगा लाभ

आरक्षण का लाभ उन्हीं अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में निर्धारित चार वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की होगी।