CGPSC News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की परीक्षा व्यवस्था में लापरवाही के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। एक अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका से चार पन्ने गायब मिलने पर अदालत ने आयोग पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही अभ्यर्थी को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह राशि तीन महीने के भीतर चुकानी होगी।
RTI से सामने आई उत्तरपुस्तिका में गड़बड़ी
मामले का खुलासा तब हुआ, जब अभ्यर्थी ने सूचना का अधिकार यानी RTI के तहत अपनी उत्तरपुस्तिका से संबंधित जानकारी मांगी। उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच के दौरान उत्तरपुस्तिका के चार पन्ने गायब पाए गए।
बताया गया कि इन पन्नों में करीब 30 अंकों के प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए थे। उत्तरपुस्तिका में पन्नों की कमी का मामला सामने आने के बाद परीक्षा प्रक्रिया और आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। इसके बाद अभ्यर्थी ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का रुख किया।
जांच पूरी नहीं होने पर अदालत ने जताई नाराजगी
मामले की सुनवाई के दौरान बिलासपुर हाईकोर्ट ने उत्तरपुस्तिका से पन्ने गायब होने के मामले में आयोग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जांच पूरी नहीं होने को लेकर भी अदालत ने सवाल उठाए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने CGPSC पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया। इसके अलावा प्रभावित अभ्यर्थी को भी 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश जारी किया।
तीन महीने के भीतर देना होगा मुआवजा
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि अभ्यर्थी को मुआवजे की राशि तीन महीने के भीतर उपलब्ध कराई जाए। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने की।
इस आदेश को परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तरपुस्तिका जैसे अहम दस्तावेज में पन्ने गायब होने का मामला परीक्षा प्रबंधन और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
अदालत के निर्देश के बाद अब आयोग को तय समयसीमा के भीतर मुआवजे से संबंधित आदेश का पालन करना होगा।